‘हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्यावं’, कल्याण-डोंबिवलीच्या 27 गावांच्या संघर्ष समितीची मागणी

कल्याण-डोंबिवलीच्या 18 गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेचा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे (Sangahrsha samiti on KDMC 27 villages issue).

  • अमजद खान, टीव्ही 9 मराठी, कल्याण
  • Published On - 22:56 PM, 20 Dec 2020
'हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्यावं', कल्याण-डोंबिवलीच्या 27 गावांच्या संघर्ष समितीची मागणी

ठाणे : कल्याण-डोंबिवलीच्या 18 गावांच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेचा राज्य सरकारचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान द्यावं, अशी मागणी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच समितीची ज्या याचिका प्रलंबित आहेत त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी समितीने दाखवली आहे (Sangahrsha samiti on KDMC 27 villages issue).

उच्च न्यायालयाने 18 गावांबाबत दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण ग्रामील भागातील 27 गावांच्या सर्व पक्षीय संघर्ष समितीची बैठक पार पडली. समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’सोबत बातचित केली. “हाय कोर्टाने निर्णय देताना 27 गावांच्या ज्या याचिका प्रलंबित होत्या त्या याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. पण कोर्टाने ती संधी दिली नाही. त्यामुळे आमच्या याचिकांसाठी आम्ही लवकरच हाय कोर्टात धाव घेणार आहोत. वेळ पडल्यास आम्ही सुप्रीम कोर्टातही जावू”, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

“महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतो, हाय कोर्टाच्या निर्णयाने आपला जास्त अपमान झाला आहे, अशी 18 गावाच्या गावकऱ्यांची भावना आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ताबोडतोब या निर्णयाच्या स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात प्रयत्न करावे”, असं आवाहन त्यांनी केलं.

“27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची मागणी समितीने लावून धरली होती. सरकारने 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केली असताना काही मंडळींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आक्षेप घेतला. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल केला”, असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

“वास्तविक पाहता 1983 साली गावे महापालिकेत घेतली तेव्हा आणि ही गावे 2002 साली वगळली तेव्हादेखील महापालिकेने कोणताही ठराव केला नव्हता. त्याचबरोबर ही गावे पुन्हा 2015 साली महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. तेव्हाही ठराव केला नव्हता. मग न्यायालयाने आताच हा मुद्दा ग्राह्य धरला. त्याआधारे निकाल दिला”, असं मत चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलं.

“न्यायालयालयाने ज्याप्रमाणे या याचिकाकर्त्यांना याचिकांचा विचार केला. त्याचप्रमाणे त्यांच्या याचिकांच्या आधी 27 गावांप्रकरणी तीन याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर काही सुनावणी करणे उचित का समजले नाही?”, असा सवाल त्यांनी केला (Sangahrsha samiti on KDMC 27 villages issue).

संबंधित बातमी :

कल्याण-डोंबिवलीतील 18 गावांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?; श्रीकांत शिंदे यांचे संकेत

‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट