‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट

ठाणे : केडीएमसीमधून वगळण्यात आलेल्या 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहेत. मात्र, मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत (KDMC 27 Villages issue). कल्याण डोंबिवली महापलिकेमधील 27 गावांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने एक जीआर काढला. त्या जीआरनुसार 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्यात आली. 9 गावे महापालिकेतच ठेवली. तर 18 गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.

सरकारच्या या निर्णयाला 27 गावातील रहिवासी संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अखेर उच्च न्यायालयाने सरकारच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत 18 गावांना वेगळी करण्याची प्रक्रिया तसेच नगरपरिषदेचा जीआर रद्दबातल ठरविला आहे (KDMC 27 Villages issue).

यासंदर्भात याचिकाकर्ते संदीप पाटील, भाजप नेते मोरेश्वर भोईर आणि विकास संतोष गावकर यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे याचिकाकर्ते संदीप पाटील, विकासक संतोष डावखर, सातत्याने या प्रकरणात पाठपुरावा करणारे भाजप नेते मोरेश्वर भोईर यांनी स्वागत केले आहे.

याबाबत भाजप नेते मोरेश्वर यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. “आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. गावे महापालिकेत राहावी अशी आमची भूमिका आहे. भविष्यात लोकसंख्येच्या आधाराने या 27 गावांची महापालिका व्हावी, नगर परिषद किंवा नगरपालिका नको”, असं मत त्यांनी मांडलं आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. 27 गावांविषयी नेहमी राजकारण केले जाते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकार तोंडघशी पडले आहे, अशी टीक त्यांनी केली. आतातरी सरकारने या गावांच्या विकासासाठी मोठे पॅकेज जाहिर करावे, अशी मागणी आामदार राजू पाटील यांनी केली.

हेही वाचा : केडीएमसीतून 18 गावं वगळल्यानंतर आता 13 नगरसेवकांचं नगरसेवकपदही रद्द