Nashik| बाजार समितीवर प्रशासक नाही, सध्याचे संचालक मंडळच कामकाज बघणार, निवडणुका वेळापत्रकानुसार घेण्याचे आदेश
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नेमणार नाही. समितीच्या निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत सध्याचे संचालक मंडळच कामकाज बघेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नाशिकः नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नेमणार नाही. समितीच्या निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत सध्याचे संचालक मंडळच कामकाज बघेल. महाराष्ट्र शासनाने वेळापत्रकानुसार नियोजित निवडणुका पार पाडाव्यात, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
नाशिक बाजार समितीचा कार्यकाळ 19 ऑगस्ट 2021 रोजी संपला आहे. मात्र, कोरोनाच्या भयंकर लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाजार समितीला दोनवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदवाढही प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांची होती. त्यानंतरही सहकार व पणन विभागाने एक परिपत्रक काढून 23 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, सध्याही सोसायटींच्या निवडणुकामुळे बाजार समिती निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
निवडणूक लांबणीवर
न्यायालयाने यापूर्वी एका निकालात आधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने रद्द केला आहे. विभागाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर करणे आणि त्यावर हरकती मागणविणेही पुढे ढकलले आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत सोसायटी गट आहे. कोरोनामुळे सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे या गटातील सदस्यांना बाजार समिती निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले असते. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीआधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे पाहता जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम तूर्तास रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकसह पिंपळगाव, लासलगाव, नांदगाव, मनमाड, येवला, चांदवड, देवळा, उमराणे, घोटी, कळवण, दिंडोरी, सिन्नर, मालेगाव व सुरगाणा बाजार समिती आदींची निवडणूक तूर्तास तरी पुढे ढकलली आहे.
प्रशासकासाठी याचिका
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द झाला आहे. त्यामुळे आता बाजार समितीची निवडणूक जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत समितीवर प्रशासक नेमावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत सध्या प्रशासक नेमणार नाही. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीत नाशिक बाजार समितीच्या वतीने कौन्सिल वाय. एस. जहागिरदार व वकील प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, प्रतीक रहाडे, निखिल पुजारी यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्ते शिवाजी चुंभळे यांच्या वतीने कौन्सिल थोरात आणि वकील अमित म्हात्रे यांनी काम पाहिले.
