जुनी पेन्शनसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा ‘हा’ मोठा निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी सुमारे आठ दिवस संप केला होता. या संप काळातील त्यांची हजेरी ही असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, आता हा निर्णय सरकारने बदलला आहे.
मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यातील अठरा लाख शासकीय, निम शासकीय कर्मचारी यांनी 14 मार्चपासून संप पुकारला होता. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च असा संप केला होता. ब, क आणि ड वर्गातील असे सर्वच कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संप काळातील गैरहजेरी रजेत परावर्तीत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आश्वासनानंतरही प्रशासनाने 14 मार्च ते 20 मार्च असा 7 दिवसाचा संप कालावधी असाधारण रजेत पकडण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे संपात सहभागी झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली. पंरतु, संपकाळात जितके दिवस कर्मचारी गैरहजर राहिले तितक्या दिवसांचा पगार कापला जाणार होता.
सेवा खंडीत न होता सेवा पुस्तकात कुठलाही लाल शेरा येणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली. पण, पगार कापला जाणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. अखेर या निर्णयामध्ये सरकारने पुन्हा बदल केला आहे.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च 2023 या काळात संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ‘असाधारण रजा’ म्हणून नियमित करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून अनुपस्थितीचा कालावधी हा ‘असाधारण रजा’ ऐवजी ‘अर्जित रजा’ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी झाले होते त्यांची अनुपस्थिती एक विशेष बाब म्हणून तसेच पुर्वोदाहरण होणार नाही या अटीवर ‘असाधारण रजा’ऐवजी ‘अर्जित रजा’ करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे शासनाने या निर्णयात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
