अध्यक्ष यांनी वेळ घेतला, सुप्रीम कोर्टाने झापले, अनिल देसाई म्हणाले, ‘ कुठेच दाद मागता येत नाही…’

नवी दिल्ली : 18 सप्टेंबर 2023 | केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे देण्याचा निर्णय दिला. तर, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे सोपवला. हा निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. परंतु, विहित कालावधीत हा निर्णय न घेतल्याने सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. त्यावर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया देताना ‘आम्ही न्यायाची वाट पाहतोय.’ असे म्हटलंय.

शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे सोपवला होता. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करता असल्याचा आरोप करत शिवसेना ठाकरे गटाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टात काय घडले याची माहिती खासदार अनिल देसाई यांनी दिली.

16 आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरात लवकर निकाल देण्याचे आदेश यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पण, न्याय मिळत नसेल तर आपण कोणता काळ पाहतोय हे स्पष्ट दिसत आहे असे अनिल देसाई म्हणाले. संविधानिक पदावर विधानसभा अध्यक्षांची पोस्ट आहे. त्यांच्याकडून अपात्रतेवर निर्णय अपेक्षित आहे. लोकशाहीची बूज राखायची असेल तर त्यांना निर्णय घ्यावा लागेल, असे देसाई म्हणाले.

योग्य वेळेत निर्णय द्यायला पाहीजे अशी व्याख्या सुप्रीम कोर्टाने केली. पण, ती वेळ अध्यक्ष यांनी पल्ली नाही. त्यामुळे आता कायदा आहे का हा प्रश्न आहे. कशासाठी विलंब करत आहे. कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकालानुसार व्हीप कोणाचा मानला आणि कोणाचा अवैध आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंतर कुठेच दाद मागता येत नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडे आम्ही ६,५०० पानांचे उत्तर दिले. पण, विरोधक म्हणतात की ॲनेक्शचर मिळाले नाही. आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केले आहेत. आमच्याकडे काहीही पेंडींग नाही. आम्ही न्यायाची वाट पाहतोय, असे त्यांनी सांगितले.

आमदारांच्या संख्याबळावर पक्ष आणि चिन्ह देता येणार नाही. पक्षाची घटना असते. पदाधिकारी असतात. आम्ही १९ लाख प्रतिज्ञापत्र दिले आहेत. ३ लाख पदाधिकाऱ्यांचे शपथपत्र दिले. कायद्यानुरूप सर्व कागदपत्रे दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्वाळा हा अत्यंत चुकीचा आहे असे देसाई म्हणाले.