MP Bhavana Gawli | खासदार भावना गवळी ईडीला वेळ मागणार; आज चौकशीसाठी जाणार नाही

| Updated on: May 05, 2022 | 11:04 AM

2007 मध्ये राज्य सरकारनं बालाजी पार्टीकल बोर्ड हा कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. भावना गवळी यांनी लिक्विडेटर म्हणून नेमण्यात आले. कारखाना विकण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी काही अटी लावल्या होत्या.

MP Bhavana Gawli  | खासदार भावना गवळी ईडीला वेळ मागणार; आज चौकशीसाठी जाणार नाही
Image Credit source: t v 9
Follow us on

यवतमाळ : शिवसेना खासदार भावना गवळी (MP Bhavana Gawli) आज ईडी चौकशीला (inquiry today) जाणार नाहीत. भावना गवळी यांचे वकील ईडी कार्यालयात जाऊन ईडी अधिकाऱ्यांकडे वेळ मागणार आहेत. भावना गवळी यांना ईडीने समन्स देऊन आज चौकशीला बोलावलं होतं. भावना गवळी एकदाही ईडी चौकशीला हजर झाल्या नाहीत. महिला उत्कर्ष मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीकडून तपास सुरू आहे. कारखाना विक्रीच्या व्यवहारात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप हरीश सारडा (Harish Sarda) यांनी केला होता. ईडीकडं तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ईडी चौकशीसाठी भावना गवळी यांनी बोलावत आहे. पण, त्या चौकशीसाठी जात नाहीत.

काय आहे प्रकरण

हे गैरव्यवहार प्रकरण 1092 सालचे आहे. भावना गवळी यांचे वडील पुंडलीकराव यांनी बालाजी पार्टिकल बोर्डाची पणन संचालकांकडं नोंद करून कारखान्याची स्थापना केली. राज्य सरकारच्या हमीपत्रावर राष्ट्रीय सहकार निगमनं बालाजी पार्टिकलला 43 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. 2000 पर्यंत हा कारखाना उभा करायचा होता. पण, तो सुरू झालाच नाही. 2001 मध्ये भावना गवळी या कारखान्याच्या अध्यक्ष झाल्या. 2002 मध्ये भावना गवळी यांनी बालाजी पार्टीकल बोर्ड कारखान्याची 14 हेक्टर जमीन बेकायदा पद्धतीनं दुसरी संस्था महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानला विकली. या व्यवहारासाठी सरकारची परवानगी घेतली नव्हती.

कारखाना विकताना सरकारची परवानगी नाही

2007 मध्ये राज्य सरकारनं बालाजी पार्टीकल बोर्ड हा कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. भावना गवळी यांनी लिक्विडेटर म्हणून नेमण्यात आले. कारखाना विकण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी काही अटी लावल्या होत्या. 2010 मध्ये बालाजी पार्टीकल बोर्ड हा कारखाना गवळी यांचे पीए अशोक गांडोळी यांचे 90 टक्के शेअर्स असलेल्या भावना अॅग्रो प्रायवेट लिमिटेडला विकला. यासाठी रिसोड अर्बन क्रेडिट को-ऑफ बँकेची 10 कोटी रुपयांची बँक गॅरंजी घेतली होती. विशेष म्हणजे याही वेळी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती.

हे सुद्धा वाचा