22 अरब देशांना एकटा पडतोय भारी, पाहा जगाच्या नकाशावर कसा झाला इस्रायलचा जन्म

मुंबई : 1948 साली जगाच्या नकाशावर एका नवीन देशाचा उदय झाला. त्या देशाचं नाव इस्रायल. इजिप्त, इराक, लेबनॉन, सौदी अरेबिया, जॉर्डन या अरब देशांकडून ज्यूंचे अस्तित्व नाकारले गेले. हा देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूपच लहान आहे. पण अरब देशांना भारी पडतोय. इस्रायल देश म्हणून अस्तित्वात येण्यापूर्वीच अरब देशांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. पण अनेक दशके दुर्लक्ष सहन करूनही इस्रायल आज सन्मानाने मान वर करुन उभा आहे. ज्यूंवर अत्याचार करण्यात आले. जगातील एकमेव ज्यू देश असलेल्या इस्रायल देशाचा संघर्ष सोपा नाही. आज ज्या ताकदीने तो उभा आहे त्याचं कौतूक कराल तितके कमी आहे. जगाच्या नकाशावर इस्राईलने आज स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे.

अरब लीगची स्थापना कशी झाली

इस्रायलच्या निर्मितीपूर्वी पॅलेस्टाईनमध्ये वेगळ्या राज्याला पाठिंबा देणाऱ्या ज्यू समुदायाला यिशुव असे म्हणतात. ज्यूंचा विरोध करत करत अरब लीगची स्थापना झाली. 2 डिसेंबर 1945 रोजी सहा देशांनी मिळून अरब लीगची स्थापना केली. आज 22 देशांचा हा समूह 22145 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या इस्रायलच्या विरोधात अनेक दशकांपासून मोर्चेबांधणी करत आहे. अरब लीगने इस्रायलवर बहिष्कार टाकला. इस्रायलशी सर्व व्यापारी संबंधांवर बंदी घालण्यात आली. पण इस्राईलला याचा काहीही फरक पडला नाही.

22 देशांवर एकटा इस्रायल भारी

अरब लीगमध्ये अल्जेरिया, बहारीन, इजिप्त, इराक, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, लिबिया, मॉरिशस, मोरोक्को, ओमान, पॅलेस्टाईन, कतार, सौदी अरेबिया, सोमालिया, सुदान, ट्युनिशिया, संयुक्त अरब अमिराती, येमेन, जिबूती असे मिळून 22 देश आहेत. कोमोरोस आणि सीरिया सध्या अरब लीगमधून निलंबित आहेत.

अरब लीगने सर्व अरब देशांना पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंनी बनवलेल्या वस्तूंचा वापर न करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. 1946 मध्ये अरब लीगने इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये कायम बहिष्कार समिती स्थापन केली. ज्यूंवर बहिष्कार टाकण्याचा हा प्रस्ताव १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतरही कायम होता. पॅलेस्टाईनमधील ज्यू उद्योग कमकुवत करणे आणि या भागात ज्यूंचे स्थलांतर थांबवणे हा त्याचा उद्देश होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘टू स्टेट सोल्युशन’च्या प्रस्तावानंतर बहिष्काराची ही रणनीती अधिक तीव्र झाली. पण त्याचा निकाल पाहिजे तसा लागला नाही.

इस्रायलवर अरब देशांकडून बहिष्कार

इस्रायलवर बहिष्कार टाकण्याचे हे धोरण परिणामकारक ठरत नसल्याचे यानंतर बहिष्काराची दुसरी रणनीती आखण्यात आली. या अंतर्गत इतर कंपन्यांना इस्रायलसोबत व्यवसाय करण्यापासून रोखण्यात आले होते. जे त्यांच्यासोबत करार करायचे त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जायचे. पण याचा परिणाम अरब देशांवर ही होत होता.

अरब देशांनी इस्रायल विरोधात बहिष्कार समितीही स्थापन केली. इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये युद्ध सुरू झाले. अरब देशांनी सतत इस्रायलवर बहिष्कार टाकण्याचे धोरण अवलंबले. अरब लीगने इस्रायलशी पोस्ट, टेलिफोन आणि रेडिओ संप्रेषण तोडले आणि इस्रायलला समुद्र, जमीन आणि हवाई मार्गाने रोखले.

इस्रायलवर बहिष्कार घालण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बहिष्कार समितीने इजिप्त सोडले आणि सीरियातील दमास्कस येथे तळ ठोकला. इस्रायलला रोखण्यासाठी बहिष्कार कार्यालये उभारण्यात आली. पण शत्रूंनी वेढलेले इस्रायल अधिक बलवान बनले.

इस्रायलचे क्षेत्रफळ 22145 चौरस किलोमीटर आहे. शत्रूंनी वेढलेला असूनही इस्रायलचे धैर्य डगमगले नाही. प्रत्येक युद्धाने इस्रायल स्वतःला बळकट करत राहिला. प्रत्येक वेळी 22 देशांच्या समूहावर एकच देश विजयी झाला. इस्रायलने 1948 पासून प्रत्येक दशकात अनेक युद्धे केली आहेत. 1956, 1964, 1967, 1973, 1978, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2014, 2018, 2012, 2012, 2012.

इस्रायलचं सैन्य त्यांची सर्वात मोठी ताकद

इस्रायलची ताकद त्याच्या सैन्यात दिसते. इस्रायलचे लष्करी धोरण मजबूत आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि सैनिकांच्या प्रशिक्षणावर तो खूप पैसा खर्च करतो. हेच कारण आहे की, एकटे असूनही अनेक देशांवर ते भारी पडतात.

इस्रायली सैन्याची गणना जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्यांमध्ये केली जाते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांच्या बाबतीत केलेली प्रगती त्यांचा अजून मजबूत करते. इस्रायल जगाला सर्वात आधुनिक शस्त्रे विकतो. इस्रायलकडे असे एक शस्त्र आहे, ज्यामुळे शत्रूंना घाम फुटतो. तो म्हणजे आयरन डोम.

आयर्न डोमला नाही कोणतीही तोड

आयर्न डोम’ शत्रूंचे प्रत्येक रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र हाणून पाडते. कोणत्याही दिशेनं इस्रायलवर रॉकेट डागलं तरी हा आयर्न डोम त्याला हाणून पाडतो. याला प्रत्यूत्तर म्हणून अजून विरोधकांकडे कोणतेही शस्त्र आलेले नाही.

1948 पासून इस्रायलला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळत आहे. अमेरिका त्यांना शस्त्र विकते. आर्थिक मदतही पुरवते. 2020 मध्ये अमेरिकेने इस्रायलला $3.2 अब्ज किमतीची शस्त्रे विकली.

अमेरिकेने 2014 मध्ये इस्रायलशी एक करार केला होता, ज्या अंतर्गत ते इस्रायलला लष्करी मदत करणार होते. या कराराला अमेरिका-इस्रायल स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप म्हणतात.