दिवाळीदरम्यान दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदी ? सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला

फटाक्यांबाबतच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाने असमाधान व्यक्त केले आहे. आदेश किंवा निर्देश देऊन त्यांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री नसेल, तर अशा आदेशांना काहीही अर्थ उरत नाही अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

दिवाळीदरम्यान दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदी ? सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला
Supreme Court
| Updated on: Oct 29, 2026 | 7:26 PM

दिवाळीतील फटाक्याच्या वाजवण्याने प्रदुषण होत असल्याने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर सरसकट बंदी घातली नसली तरी प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे उच्च स्तरावरून लक्ष देणे आवश्यक आहे अशी टिप्पणी केली आहे. फटाक्यांच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी क्रिकेटपटू विराट कोहलीसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना जागरूकता मोहिमांमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातला आपला अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

आपल्या आदेशात फटाक्यांबाबतच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाने असमाधान व्यक्त केले आहे. आदेश किंवा निर्देश देऊन त्यांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री नसेल, तर अशा आदेशांना काहीही अर्थ उरत नाही अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

Loading...

तोपर्यंत त्या आदेशांचा काहीही परिणाम होणार नाही

हे शेवटी केवळ एक थट्टा बनून राहते. अंमलबजावणीबाबतची आकडेवारीही सादर करण्यात आलेली नाही, जी तुमच्याकडे असायला हवी होती असेही सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सुंदेश यांनी यावेळी सरकारला बजावले आहे. ‘आम्ही कितीही आदेश दिले तरी जोपर्यंत अंमलबजावणी यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत नाही, तोपर्यंत त्या आदेशांचा काहीही परिणाम होणार नाही असेही मत कोर्टाने मांडले आहे.

विराट कोहलीसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचा वापर करा

‘आम्ही दरवर्षी आदेश जारी करतो परिणामी, आमच्यासाठी ही केवळ एक औपचारिक प्रक्रिया (अकॅडेमिक एक्सरसाइज) बनली आहे, मात्र प्रत्यक्षात, आमच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन केले जाते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काहीतरी नवीन आणि नाविन्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा… तरुण पिढीमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची विशेष गरज आहे.  विराट कोहलीसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना जागरूकता मोहिमांमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us