मोठी बातमी! आणखी एका राज्यातील सरकार संकटात, 16 आमदारांची बंडखोरी, मुख्यमंत्र्यांची तडकाफडकी राजीनामा देण्याची तयारी
राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर येत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचं सरकार आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षात मोठी फूट पडली होती, त्यानंतर आता इंडिया आघाडीमधील आणखी एक पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष असलेल्या तृणमूलचा मोठा पराभव झाला. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता आली. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता येताच, तृणमूलमध्ये उभी फूट पडल्याचं दिसून आलं. आधी 58 आमदार पक्षातून बाहेर पडले, त्यांनी एक स्वतंत्र गट स्थापन केला, त्यानंतर पक्षातून वीस खासदारांनी देखील बंडखोरी केली. दरम्यान दुसरीकडे महाराष्ट्रात देखील असचं चित्र पहायला मिळालं, शिवसेना ठाकरे गटातील 6 खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटता प्रवेश केला. हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. दरम्यान त्यानंतर आता इंडिया आघाडीमधील आणखी एक मोठा पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. तब्बल 16 आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. या आमदारांमध्ये एका अपक्ष आमदाराचा देखील समावेश आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये सत्ता असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टीच्या गोटातून मोठी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे नुकताच जम्मू काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आहे. मंत्रिमंडळामध्ये चार नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पक्षातील तब्बल 15 आमदार आणि सरकारला समर्थन दिलेला एक अशा 16 आमदारांनी बंडाचं निशाण उभारलं आहे. या आमदारांनी मंत्रिमंडळ विस्तारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरचं सरकार मोठ्या संकटात सापडलं आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीला पक्षातील सर्व आमदार, पक्षाचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला तसेच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांची देखील उपस्थिती होती. दरम्यान याच बैठकीमध्ये उमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी देखील दर्शवली असल्याची माहिती एका रिपोर्टमधून समोर आली आहे. फारुक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माझ्यावर दबाव आहे, मी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यासाठी तयार आहे, असं या बैठकीमध्ये अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. मात्र या आमदारांनी उमर अब्दुल्ला यांचा राजीनामा घेण्यास नकार दिला आहे, त्याऐवजी आता प्रत्येक मंत्र्यांसाठी एक कंसल्टेटिव्ह कमिटी आणि निवडणुकीवेळी जनतेला जी आश्वासन देण्यात आली होती, ती पूर्ण करण्यासाठी त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक मॅनिफेस्टो कमिटी निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
