कलम 370 इतिहास जमा, सुनावणीत या 7 मोठ्या गोष्टींचा उल्लेख

article 370

नवी दिल्ली : कलम ३७० आता कायमचा इतिहासजमा झाला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने कलम 370 वर हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारला दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. त्याला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही.

काय म्हणाले CJI DY चंद्रचूड?

सुनावणीदरम्यान, CJI म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेत सार्वभौमत्वाचा उल्लेख नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत त्याचा उल्लेख आहे.

CJI म्हणाले, “अनुच्छेद 370 हे जम्मू आणि काश्मीर केंद्राशी घटनात्मक एकीकरणासाठी होते आणि ते विसर्जित करण्यासाठी नव्हते आणि राष्ट्रपती हे घोषित करू शकतात की कलम 370 अस्तित्वात नाही.

“कलम 370 वर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, कलम 370 हटवण्याचा निर्णय कायम राहील. 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे. राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.”

CJI म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा, असे आम्ही निर्देश देतो. आम्ही निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देतो.

काय म्हणाले न्यायमूर्ती संजय किशन कौल?

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले, “मी चौकशीसाठी एक निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याची शिफारस करतो, किमान 1980 च्या दशकातील मानवी हक्क उल्लंघनाचा अहवाल देतो आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करतो.”

संजय किशन कौल पुढे म्हणाले, “एक संपूर्ण पिढी अविश्वासाच्या युगात वाढली आहे. कलम 370 चा उद्देश जम्मू-काश्मीरला हळूहळू भारतातील इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणणे हा होता.”

निकाल देताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, “अनुच्छेद 370 हे असममित संघराज्यवादाचे उदाहरण आहे. ते जम्मू-काश्मीरच्या सार्वभौमत्वाचे सूचक नाही. ते म्हणाले की, कलम 370 हटवल्याने संघवाद संपणार नाही.”

16 दिवस सुनावणी चालली

केंद्राच्या या प्रस्तावाला जम्मू-काश्मीरमधील काही पक्षकार आणि इतर लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी 16 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.

5 ऑगस्ट 2019 चा तो ऐतिहासिक दिवस

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून संविधानाचे कलम 370 हटवण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले होते, त्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले, कलम 370 रद्द करण्यात आले.