
तुर्कीने भारत आणि पाकिस्तान संघर्षात पाकिस्तानला खुला पाठींबा दिला होता. त्यानंतर या देशाचे भारताशी संबंध बिनसले आहेत. भारताने भारतीय विमानतळाला सेवा पुरविणाऱ्या तुर्कीयेच्या कंपनी सेलेबी हिचा परवाना तडकाफडकी रद्द करुन टाकला होता. त्यानंतर ही सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हीसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी दिल्ली हायकोर्टात गेली होती. दिल्ली हायकोर्टाने सेलेबी कंपनीची याचिका फेटाळून लावली आहे. काय म्हणाले हायकोर्ट पाहा…
ऑपरेशन सिंदूरनंतर केंद्र सरकारने भारतात काम करणारी तुर्कीयेची कंपनी सेलेबी एव्हीएशन होल्डींगची सुरक्षा लायसन्स रद्द केले होते. या प्रकरणात ही कंपनी दिल्ली हायकोर्टात दावा केला. दिल्ली हायकोर्टात २१ मे रोजी सेलेबी कंपनीने सांगितले की भारताचा निर्णय न्याय सिद्धांताच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. नागरी विमानन सुरक्षा ब्युरोने (बीसीएएस) १५ मे २०२५ रोजी सुरक्षा मंजूरी रद्द केली होती.
सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हीसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड देशाच्या विविध विमानतळावर गाऊंड हॅडलिंग आणि कार्गो टर्मिनल कार्याच्या देखरेखीचे काम करते. केंद्रीय प्राधिकरणाच्या वकीलांनी ही कारवाई योग्य असल्याचे सांगताना विमानन सुरक्षेसाठी कंपनीकडून अभूतपूर्व धोका असल्याचे म्हटले होते.
सेलेबी कंपनीच्या वकीलांनी सांगितले की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्युरोचे महासंचालकांनी याचिकाकर्त्यांना शिक्षा देण्यापूर्वी म्हणणे मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती आणि कारवाईची कारणे सांगायला हवी होती. केंद्राने १९ मे रोजी कोर्टात सांगितले की मंजूरी रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितातून घेतला आहे. कारण अशी माहीती मिळाली होती की सध्याच्या स्थितीत याचिकाकर्त्याच्या कंपनीची सेवा सुरु ठेवणे धोकादायक सिद्ध होऊ शकते.
सेलेबी भारतीय विमानन क्षेत्रात १५ वर्षांपासून अधिक काळापासून कार्यरत आहे. तसेच या कंपनीत १०,००० हून अधिक लोक कार्यरत आहेत, ही कंपनी ९ विमानतळांना सेवा पुरवित आहे. बीसीएएसने आपल्या आदेशात म्हटले की,’ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हीसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संदर्भात सुरक्षा मंजूरी तत्काळ प्रभावाने रद्द केली जात आहे. ‘