सर्वात मोठी बातमी! अखेर माघार… निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय; थेट आदेश देत…

अखेर निवडणूक आयोगाने एका निर्णयात माघार घेतली आहे. निवडणूक आयोगाने ज्या राज्यांमध्ये विशेष एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या राज्यातील ऑनलाइन फॉर्म 6मधून अतिरिक्त एसआयआर संबंधातील डिक्लेरेशन हटवलं आहे. फॉर्म 6मध्ये नवीन तरतूद जोडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अखेर हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता नवीन व्होटर कार्ड बनवताना लोकांना आपल्या पूर्वजांची माहिती देण्याची गरज पडणार नाही.

मीडिया रिपोर्टनुसार, तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म 6 मधील बदलाला आक्षेप घेतला होता. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ च्या अंतर्गत फॉर्म 6 च्या नियमात दुरुस्ती केल्याशिवाय कोणताही बदल करता येणार नाही. या मुद्द्याशी दुसरे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू सुद्धा सहमत होते. 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या बैठकीत हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा होता.

बदल बेकायदेशीर

मीडिया रिपोर्टनुसार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी गेल्या 10 महिन्यात 14 वेळा निवडणूक आयुक्तांच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतला होता. त्यात फॉर्म 6 आणि ECINET च्या मुद्द्याचा समावेश होता. तथापि, 26 सप्टेंबर रोजी आयोगाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन हा मुद्दा कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असल्याचं सांगून आरोप नाकारण्यात आले होते.

तर ECINET वर ऑनलाइन फॉर्म 6 च्या प्रक्रियेत एसआयआरशी संबंधित डिक्लेरेशन समाविष्ट करण्यात आल्याने त्यावर संधू यांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच हा बदल बेकायदेशीर असल्याचं सांगत हे डिक्लेरेशन हटवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. आता फॉर्म 6मधील नवीन तरतूद हटवण्याचा निर्णय आयोगाच्या संपूर्ण टीमने घेतला आहे.

पुन्हा निर्णय होणार?

फॉर्म 6मध्ये दिलेल्या डिक्लेरेशननुसार व्होटर कार्ड बनवणाऱ्या अर्जदाराला स्वत: किंवा त्याचे आईवडील वा आजी आजोबा वा पणजोबा पणजी यांच्या आधी झालेल्या इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनच्या दरम्यानची व्होटर लिस्ट जोडणारी माहिती देणँ आवश्यक केलं होतं. ज्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात एसआयआरची प्रक्रिया सुरू आहे, त्या राज्यात ECINET पोर्टलवर डिक्लेरेशनची माहिती राहणार आहे.

निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी प्रेस रिलीज जारी केली होती. त्यात फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचं म्हटलं होतं. तसेच डिक्लेरेशन एसआयआरसाठी एक अतिरिक्त गजर होती, असं स्पष्ट केलं होतं. बिहार एसआयआरवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच एसआयआरनंतर फॉर्म 6 पुन्हा जारी केले जाणार असल्याचं या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं होतं.