काय आहे श्री अन्न योजना? नाव कसं पडलं? अर्थसंकल्पानंतर चर्चेत!

Image Credit source: social media

नवी दिल्लीः अर्थमंत्री (Finance minister) निर्मला सीतारमण (Nirmanla Sitaraman) यांनी बुधवारी देशाचा 75 वा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. यंदा श्री अन्न अर्थात भरडधान्यासंबंधी मोठी घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे श्री अन्न म्हणजे नेमकं काय, याविषयी चर्चा सुरु झाली आहे.  भारतात भरडधान्यापासून तयार झालेले पदार्थ सेवन करण्याची परंपरा आहे. यामुळे शरीर निरोगी राहते. या परंपरेचा प्रसार विदेशातही करण्याचा भारताची योजना आहे.  भरडधान्यालाच भारतात श्री अन्न असं नाव देण्यात आलंय. त्यामुळे या योजनेचं नावही श्री अन्न ठेवण्यात आलंय.

श्री अन्न का म्हटलं गेलंय?

केंद्र सरकारने यंदाचं वर्ष भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केलंय. धान्याला संस्कृतमध्ये अन्नम् आणि हिंदीत अन्न म्हटलं जातं. कोणत्याही गोष्टीच्या शुभ सुरुवातीसाठी श्री हा शब्द वापरतात. त्यामुळे या योजनेला श्री अन्न नाव देण्यात आलंय. योजनेद्वारे भरड धान्य उत्पादन आणि विक्री तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं जाईल.

श्री अन्न योजनेप्रमाणेत अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केलेल्या मिस्टी, गोवर्धन, अमृत धरोहर आदी योजनांची नावंही भारतीय संस्कृतीनुसारच ठेवण्यात आली आहेत.

केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांचं ट्विट-

योजना नेमकी काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या मन की बात कार्यक्रमात या योजनेचा उल्लेख केला. संसदेच्या कँटिनमध्येही भरड धान्याच्या खाद्यपदार्थांनाच प्राधान्य दिलं जातंय.. देशातील विविध भागातही अशा पदार्थांची नावं खाद्यपदार्थांच्या यादीत समाविष्ट झाली आहेत.

या वर्षी देशात होऊ घातलेल्या जी 20 कार्यक्रमातही भरड धान्यापासून बनलेले खाद्यपदार्थ विदेशी पाहुण्यांना, नेत्यांना वाढले जातील. श्री अन्न म्हणूनही हे पदार्थ वाढता येतील. त्यामुळे भारतीय पारंपरिक पदार्थांचे ब्रँडिंग होईल.

भरडधान्यात काय काय?

भरडधान्यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राजगिरा, जवस, कारळ आदींचा समावेश आहे. यामुळे स्थूलपणा, हृदयविकार, टाइप-2 मधुमेह, कर्करोगाचा धोका कमी होतो. शरीर निरोगी ठेवणाऱ्या जीवाणूंची संख्या वाढते. त्यामुळे याला सुपर फूडही म्हटलं जातं.

भारत जगातील अनेक देशांना भरडधान्याची निर्यात करतो. यात युएई, नेपाळ, सौदी अरब, लीबिया, ओमान, इजिप्त, ट्युनिशिया, यमन, ब्रिटन तसेच अमेरिका आदींचा समावेश आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरड धान्य उत्पादन, विक्री आणि निर्यातीसाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रोत्साहन दिले जात आहे.