अर्थसंकल्प 2024 : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या काय आहेत 7 मागण्या
अर्थसंकल्प 2024 येत्या 23 जुलै रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून समाजाच्या सर्वच घटकांच्या विविध अपेक्षा आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी देखील विविध मागण्या केल्या आहेत.
केंद्र सरकार लवकरच साल 2024 चा अर्थ संकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून अनेक घटकांच्या अपेक्षा आहेत. खासकरुन मध्यमवर्गाला अर्थसंकल्पाकडून आयकराबाबतीत आठ लाखापर्यंतची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची देखील सरकारकडून खूप मोठ्या मागण्या आहेत. या मागण्यात जुनी पेन्शन योजना कायम राखावी ही प्रमुख मागणी आहे. नवीन आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करावी ही देखील प्रमुख मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या संसदेत येत्या 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या यंदा साल 2024 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. त्यामुळे विविध समाज घटक त्यांच्या अर्थसंकल्पा कडे लक्ष ठेवून आहेत. सेंट्रल गर्व्हंर्मेट एम्लॉयई युनियन देखील कॅबिनेट सेक्रटरीकडे सात प्रमुख मागण्यांचे पत्र दिले आहे. त्यात आठव्या वेतन आयोगाबरोबरच कोविड काळातील 18 महिन्यांचा डीए आणि डीआरची देणी परत मिळावी अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काय आहेत प्रमुख मागण्या पाहा….
1) 8 व्या वेतन आयोगाची तातडीने स्थापना करण्यात यावी
2) नवीन पेन्शन ( NPS ) योजना तात्काळ स्क्रॅप करावी, जुनी पेन्शन योजना ( OPS ) तात्काळ सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करावी.
3) कोरोनाकाळातील 18 महिन्यांचा गोठवलेला डीए आणि डीआर कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्या साठी तातडीने रिलीज करावा, सध्याच्या 15 वर्षांच्या ऐवजी 12 वर्षांनंतर निवृत्ती वेतनाचा .
4) अनुकंपा भरतीवर 5 टक्के लागू केलेले सिलींग हटवावे, तसेच कोरोनाकाळात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने नोकरी द्यावी
5) सर्व्हीस असोसिएशन आणि फेडरेशनवर नियम 15, 1 ( c ) लावणे थांबवा.
6 ) अस्थायी, कंत्राटी कामगार आणि जीडीएस कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावे, केंद्र सरकारच्या सर्व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना बरोबरीचा दर्जा द्यावा
7) सर्व सरकारी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि सरकारी विभागांचे आऊट सोर्सिंग आणि कंत्राटीकरण थांबवावे
8) प्रलंबित असलेल्या संघटना/संघांना मान्यता द्यावी, पोस्टल ग्रुप सी युनियन, एनएफपीई,ISROSA यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश मागे घ्या
9 ) केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणा आणि अनिवार्य लवादासाठी योजना
