डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रभाव भारताच्या अर्थसंकल्पावर दिसेल का? जाणून घ्या
Trump Impact on Budget 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली आहे. भारताच्या आगामी अर्थसंकल्पावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो का? याचविषयीची माहिती तुम्ही जाणून घ्या.
Trump Impact on Budget 2025: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडाली असली तरी त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा उद्देश अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणे हा असला तरी त्याचा भारतासह अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही खोल वर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या आगामी अर्थसंकल्पावर ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या धोरणांचाही परिणाम होऊ शकतो का? याचविषयी आज जाणून घेऊया.
‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादन आणि नोकऱ्यांना चालना देणे हा आहे. यामुळे त्यांनी अनेक देशांवरील शुल्क वाढवून व्यापारातील असमतोल कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स (GSP) हटवल्याने भारतीय निर्यातदारांना मोठा धक्का बसला. पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हे धोरण अधिक कडक केले जाईल, ज्याचा भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे संकेत ट्रम्प देत आहेत.
शिवाय, भारतीय वस्तूंवर अधिक शुल्क लादल्यास भारताची परकीय व्यापार तूट वाढू शकते. हे आगामी अर्थसंकल्पासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
रुपयाची कमजोरी आणि महागाई
ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीय रुपया कमकुवत झाला तर अनेक समस्याही निर्माण होऊ शकतात. यामुळे आयात महाग होणार असून, महागाईचा दर वाढणार आहे. महागाईवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार असून, दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. या आव्हानावर तोडगा काढणे हा आगामी अर्थसंकल्प 2025 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी महत्त्वाचा पैलू असेल. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारला आयात शुल्क कपात किंवा देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासारखी पावले उचलावी लागू शकतात.
H-1B व्हिसा धोरणाचा परिणाम
ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचे धोरण कडक करण्यासाठी पावले उचलली तर भारतीय IT प्रोफेशनल्स आणि कंपन्यांच्या अडचणी वाढतील. याचा नकारात्मक परिणाम भारतीय IT उद्योग आणि अमेरिकेत काम करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होऊ शकतो. H-1B व्हिसामधील कठोरतेमुळे भारतीय कंपन्यांची अमेरिकी बाजारपेठेतील पकड कमकुवत होऊ शकते, ज्याचा परिणाम परकीय चलनाच्या प्रवाहावरही होईल.
परकीय मदतीत कपातीचा परिणाम
ट्रम्प प्रशासनाने परकीय मदतीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा परिणाम भारतात सुरू असलेल्या काही योजनांवरही होऊ शकतो. यूएसएआयडीसारख्या संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताला आपल्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त आर्थिक संसाधने पुरवावी लागतील.
ब्रिक्स देशांसाठी कठोर भूमिका
आपल्या पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणेच ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांशी व्यापारी संबंध मर्यादित केल्यास भारताला आर्थिक आणि राजनैतिक पातळीवर नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल.
