अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान म्हणून खटला चालविता येतो का ? काय आहे कायद्यातील तरतूदी

पुणे येथील कल्याणी नगरातील एका अल्पवयीन मुलाने पोर्शे कार बेफामपणे चालवून मोटारसायकलीवरुन जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या तरुण आणि तरुणीला उडविल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडल्यानंतर या प्रकरणात अनेक धक्कादायक बाबी आतापर्यंत पुढे आल्या आहेत. या मुलाने मद्यप्राशन केल्याचे पुढे आल्यानंतर आरोपीच्या रक्ताचे नमूनेच बदलल्या प्रकरणात डॉक्टरांसह पोलिस कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आहे. आधीच या प्रकरणात मुलाचे वडील बांधकाम व्यावसायिक विशाल अगरवाल यांना अटक झाली आहे. त्यातच मुलाचे आजोबा सुरेंद्र सिंग अगरवाल यांना ड्रायव्हरवर गुन्हा नावावर घेण्यास दबाव आणल्याबद्दल देखील अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाला समाध्यमाध्यमे आणि मिडीयाने लावून धरल्याने या प्रकरणात एकामागोमाग सत्य बाहेर आल्याने अटक झाल्या आहेत. या प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर येरवडा पोलिसांनी गंभीर कलमे न लावल्याने त्याला 15 तासांत जामीन मंजूर झाल्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.

17 वर्षीय मुलाने चालविलेल्या महागड्या आणि आलिशान पोर्श कारने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या गंभीर अपघातात पुण्याच्या कल्याणी नगर येथे दोन तरुण अभियंते ठार झाल्याची घटना,  त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाच्या या अल्पवयीन मुलाला रविवारी सुटीच्या न्यायालयाने अवघ्या 15 तासांतच जामीन मंजूर केला आणि कमीत कमी शिक्षा केली. त्यामुळे जेव्हा जनतेने आवाज उठवला त्यावेळी मुलाचा जामीन रद्द झाला. त्याला 5 जूनपर्यंत बाल निरीक्षण गृहात पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणात या अल्पवयीन मुलाला सज्ञान समजून त्याच्यावर कारवाई आणि खटला चालविण्याची मागणी आता पुणे पोलिसांनी बाल हक्क न्यायालयाकडे केली आहे.

हे शक्य आहे का?

बाल निरीक्षण गृहात आरोपी अल्पवयीन मुलावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल आणि त्याच्यावर सज्ञान म्हणून खटला चालवायचा की त्याला पुनर्वसन गृहात पाठवायचे हे ठरवण्यासाठी मानसिक चाचण्या आणि समुपदेशन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, बाल न्याय ( काळजी आणि संरक्षण ) कायदा हा बाल न्याय मंडळाला अल्पवयीन मुलावर सज्ञान म्हणून खटला चालवायचा की नाही हे ठरवण्याचा याचा अधिकार देतो असे अहवालात म्हटले आहे.

2015 जुवेनाइल कायदा म्हणजे ?

2012 च्या दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले, या गंभीर आणि निर्घृण गुन्ह्याप्रकरणातील गुन्हेगारांना फाशी देण्यात आली. परंतु काही आरोपी अल्पवयीन असल्याचे उघड झाल्याने 2015 मध्ये बाल न्यायालयाने त्यांची सुटका केली. निघून गेले. यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणातून धडा घेतला तसेच केंद्र सरकारने बाल न्याय कायदा, 2000 मध्ये सुधारणा केली. आणि एक नवीन कायदा, बाल न्याय ( काळजी आणि संरक्षण ) कायदा, 2015 लागू केला.

बाल हक्क बोर्डाची भूमिका

16 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलाने केलेल्या क्रुर आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी, गुन्हा करण्याची त्याची मानसिक आणि शारीरिक क्षमता, गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता आणि ज्या परिस्थितीत त्याने गुन्हा केला आहे त्याबाबत बोर्डाने प्राथमिक तपासणी केली. अल्पवयीन मुलाने जो गुन्हा केला आहे, त्या गुन्ह्यात त्याला ज्या तारखेला कोर्टात सादर केले गेले त्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत त्याच्यावरील संपूर्ण खटला पूर्ण झाला पाहिजे. त्यानंतर एक समिती किंवा बोर्ड या अल्पवयीन मुलांवर प्रौढ म्हणून खटला चालवविला पाहीजे की नाही याचा निर्णय बाल न्याय हक्क मंडळाने घ्यायचा असतो.

बाल न्याय मंडळ आणि जुवेनाइल कायदा

मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट किंवा प्रथम श्रेणीचे न्यायदंडाधिकारी ( किमान तीन वर्षांचा अनुभव ) आणि दोन सामाजिक कार्यकर्ते ज्यात किमान एक स्त्री असावी अशा रितीने स्थापन झालेल्या खंडपीठाने याबाबत आरोपीला सज्ञान म्हणून खटला चालवायचा की नाही याचा निर्णय देणार आहे. या खंडपिठातील महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांना CrPC, 1973 कायद्याने अधिकार प्रदान केलेल असणार आहेत.

तुम्हाला माहीत आहे का ?

अशी अनेक प्रकरणे याआधी देखील घडली आहेत त्यावेळी अल्पवयीन मुलांवर खटले चालवले गेले आहेतय 2019 मध्ये, हैदराबादमधील एका स्थानिक न्यायालयाने 17 वर्षांच्या एका आरोपीने 10 वर्षांच्या मुलाचा लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात त्याला प्रौढ म्हणून खटला चालवल्यानंतर त्याला दोन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तसेच 2023 मध्ये, एका दुर्मिळ प्रकरणात, दिल्ली न्यायालयाने एका हत्या प्रकरणात दोन 17 वर्षांच्या मुलांवर प्रौढ म्हणून खटला चालवण्याचे निर्देश दिले होते.

मूलभूत माहीती

बाल न्याय ( काळजी आणि संरक्षण ) कायदा, 2015 नूसार अल्पवयीन मुलांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे तीन प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे. लहान, गंभीर आणि निर्घृण अशा तीन वर्गवारीत अल्पवयीन मुलांकडून घडणाऱ्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याने अल्पवयीन आणि कायद्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी किमान एक बाल न्याय मंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, एक किंवा अधिक बाल कल्याण समित्या स्थापन करेल असे कायद्यात म्हटले आहे.

गुन्ह्यांची वर्गवारी

क्षुल्लक गुन्हे –

ज्या गुन्ह्यांसाठी IPC भादंवि किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत आहे असे गुन्हे

गंभीर गुन्हे –

ज्या गुन्ह्यांसाठी आयपीसी किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत तीन ते सात वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरदूत आहे असे गुन्हे

निर्घृण गुन्हे –

ज्या गुन्ह्यांसाठी आयपीसी किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत किमान शिक्षा सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची आहे असे गुन्हे

कायदा समजून घेणे

बाल न्याय ( काळजी आणि संरक्षण ) कायदा, 2015 ( The Juvenile Justice ( Care & Protection ) Act, 2015 ) हा एक असा कायदा आहे. ज्याचा उद्देश मुलांशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे. तसेच असे गुन्हेगार आणि कायद्याशी संघर्ष झालेली मुले आणि त्यांची काळजी घेणे तसेच संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांची काळजी घेणे. योग्य काळजी, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक पुनर्मिलन याद्वारे अशा प्रकरणातील प्रकरणांचा निपटारा करणे.