Firecracker Ban : …तर संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी? सरन्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?
फटाक्यांवरील बंदी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. दरम्यान, एका याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. या टिप्पणीमुळे आता फटाकेबंदीवर नेमका काय निर्णय होणार, असे विचारले जात आहे.
जशीजशी दिवाळी जवळ येते तसेतसे फटाके आणि फटक्यांमुळे होणारे प्रदूषण हा विषय चर्चेत येतो. दिल्लीमध्ये पटके फोडण्यावर बंदी आहे. असे असतानाच आता सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) फटक्यांच्या बंदीवर मोठं विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानामुळे आता फटके बंदीचा विषय देशभरात चर्चेचा विषय ठरला असून नेमकं काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
फटाके बंदीच्या विरोधत दाखल याचिकेवर सुनावणी
सध्या दिल्ली-एनसीआरच्या भागात फटका फोडण्यावर बंदी आहे. याच विषयावर बोलत असताना भूषण गवई यांनी महत्त्वाचे विधान केले. फटक्यांवर बंदी घालायची असेल तर ती संपूर्ण देशभरातच लागू झाली पाहिजे. दिल्लीत प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार फक्त त्या शहरातील उच्चभ्रू लोकांचाच नाही. प्रदूषणमुक्त हवा ही देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला मिळाली पाहिजे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली. दिल्ली-एनसीआर भागात फटाक्यांची विक्री, फटाक्यांची निर्मिती यावर एका वर्षासाठी बंदी घालण्यात आलेली आहे. याच बंदीविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वरील टिप्पणी केली.
सरन्यायाधीश नेमकं काय म्हणाले?
फटाक्यांच्या निर्मिती करणाऱ्यांच्या याचिकावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिल्लीमध्ये उच्चभ्रू नागरिक राहतात म्हणून त्या भागासाठीच एक वेगळे धोरण राबवले जाऊ शकत नाही. एनसीआर शहरांना जर प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार असेल तर अन्य शहरांतील लोकांनाही हा अधिकार का नाही? असा सवाल भूषण गवई यांनी उपस्थित केला. तसेच दिल्लीप्रमाणे इतरही शहरांना शुद्ध हवेचा अधिकार आहे, हे सांगताना अमृतसरमध्ये हिवाळ्यात दिल्लीपेक्षाही जास्त हवा प्रदूषण असते, असे उदाहरण देत फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर ही बंदी संपूर्ण देशात असायला हवी, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
CAQM ला मागितले उत्तर
दिल्ली-एनसीआरमध्ये डिसेंबर 2024 पासून फटाक्यांवर बंदी आहे. या निर्णयाच्या विरोधातच फटक्यांची निर्मिती करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी फटाक्यांवरील बंदीमुळे अनेकांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत, असा तर्क मांडला. यावर बोलताना फटाक्यांवरील बंदीमुळे गरीब मजूर जास्त प्रभावित होतात. मात्र प्रदूषणाच्या समस्येवर राष्ट्रीय स्तरावर तोडगा काढायला हवा, असेही मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. तसेच एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनला (CAQM) याबाबत उत्तर मागितले आहे.
तर संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी?
दरम्यान, आता दिल्लीमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही फटाक्यांवर बंदी घालण्यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली होती. सरन्यायाधींशांच्या टिप्पणीनुसार निर्णय घेण्यात आला तर संपूर्ण देशात फटाक्यांवर बंदी घातली जाऊ शकते. ही बंदी सत्यात उतरली तर दिवाळीसह इतरही उत्सवांवर प्रभाव पडू शकतो. याबाबत नेमके काय होणार? हे आगामी सुनावणीत स्पष्ट होऊ शकते.
