Dharmendra Pradhan Resignation : शिक्षण मंत्री म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांना किती पगार होता? दर महिन्याला काय-काय सुविधा मिळायच्या?
Dharmendra Pradhan Resignation : धर्मेंद्र प्रधान यांच्यामुळे शिक्षणमंत्री पदाबद्दल एक कुतूहल निर्माण झालं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांला किती वेतन मिळतं? भत्ते आणि अधिकृत सुविधा काय असतात?.

Dharmendra Pradhan Resignation : दिल्लीत जंतर-मंतरवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या कित्येक दिवसांपासून मोठं आंदोलन सुरु होतं.धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्यामुळे शिक्षणमंत्री पदाबद्दल एक कुतूहल निर्माण झालं आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांला किती वेतन मिळतं? भत्ते आणि अधिकृत सुविधा काय असतात?. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याला एक खासदार आणि कॅबिनेट मंत्री म्हणून किती वेतन मिळतं?.
शिक्षण मंत्र्याला प्रति महिना 1 लाख रुपये वेतन मिळतं. त्या शिवाय लोकसभा क्षेत्राशी संबंधित काम आणि जनतेशी संपर्क ठेवण्यासाठी प्रति महिना ₹70,000 रुपये भत्ता दिला जातो. ऑफिस कामकाज आणि स्टाफशी संबंधित खर्च भागवण्यासाठी ₹60000 प्रति महिना ऑफिस भत्ता दिला जातो. संसद किंवा समित्यांचं सत्र सुरु असताना मंत्र्यांना कामकाजात सहभागी होण्यासाठी 2000 रुपये दैनिक भत्ता मिळतो.
अजून काय-काय सुविधा मिळतात?
केंद्रीय कॅबिनेटचा सदस्य म्हणून शिक्षण मंत्र्याला दिल्लीच्या लुटियंस झोनमध्ये पूर्णपणे मोफत सुसज्ज सरकारी बंगला मिळतो. या बंगल्याची देखभाल सरकारकडून केली जाते. अधिकृत आणि निवासी गरजेच्या हिशोबाने सुविधा दिल्या जातात. मंत्र्याला सरकारी वाहनं, ड्रायव्हर आणि इंधन दिलं जातं. कॅबिनेट मंत्री म्हणून उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते. संबंधित एजन्सीकडून सुरक्षेच्या आधारावर सुरक्षारक्षक, एस्कॉर्ट कार दिली जाते.
फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन प्रवास
केंद्रीय मंत्री भारतात कुठेही मोफत प्रवास करु शकतो. यात फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन प्रवास आणि एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई प्रवासाचा समावेश आहे. सरकारी नियमानुसार कुटुंबातील काही सदस्यांना प्रवासातही काही सूट मिळते. त्याशिवाय रुग्णालयात उपचाराची सुविधा मिळते.
दुसऱ्या कम्युनिकेशन सेवांचा यात समावेश
सरकारी जबाबदारी निभावण्यासाठी सरकार संपूर्ण स्टाफ उपलब्ध करुन देते. यात पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी आणि सपोर्ट स्टाफ असतो. सरकारी निवासस्थान आणि ऑफिसमध्ये टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट सुविधा आणि सरकारी कामकाजासाठी दुसऱ्या कम्युनिकेशन सेवांचा यात समावेश आहे.