Special Story : ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगासमोर वाचण्यासाठी आता एकच मार्ग… काय आहे पर्याय?

gyanesh kumar

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या अडचणीत आले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने पोलखोल केल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांनी त्यावर खुलासा केला. पण तो खुलासाही त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांमध्ये एखाद्या मुद्द्यांवरून मतभेद असणं ही मोठी गोष्ट नाहीये. हा प्रक्रियेचा एक भाग आहे, असं ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलंय. रिपोर्टमध्ये ज्या 14 आक्षेपांचा उल्लेख आहे. त्या ड्राफ्ट स्वरुपात होत्या. अंतिम निर्णय बहुमताने घेतला गेला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ज्ञानेश कुमार यांचं हे म्हणणं पटण्यासारखं आहे. पण त्यांच्या खुलाश्याने अजून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याची उत्तरे ज्ञानेश कुमार आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाला द्यावीच लागणार आहेत.

निवडणूक आयोगाने आयुक्तांची असहमती, आक्षेप, हरकती आणि तक्रारी आदी गोष्टींचा आपल्या प्रेस रिलीजमधून रितसर खुलासा केला आहे. प्रेस रिलीजमधील पाचवा पॉइंट महत्त्वाचा आहे. गेल्या 10 महिन्यात आयोगाने 40 हून अधिक इनिशिएटिव्ह घेतले आहेत. आणि अनेक इलेक्टोरल रिफॉर्म केले आहेत. गेल्या वर्षभरात निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेतले आहेत. सर्व निवडणूक आयुक्तांच्या सहभागाने हे निर्णय घेण्यात आल्याचं पाचव्या मुद्द्यात म्हटलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी प्रेस रिलीज काढली असली तरी या प्रेस रिलीजवर तिन्ही निवडणूक आयुक्त सहमत आहे की नाही? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण या प्रेसनोटवर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची सहीच नाहीये. त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.

तीन सवाल आणि…

निवडणूक आयोगाने आम्ही सर्व मुद्दे सहमतीने घेतले असं म्हटलंय. पण प्रश्न असा आहे की, जर निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय संमतीने घेतले तर मग सर्व निर्णयाची कागदपत्रे सार्वजनिक करणार आहेत का? आणि या सर्व निर्णयावर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची सही आहे का? ही कागदपत्रे जाहीर झाल्यावर त्या निर्णयावर निवडणूक आयुक्तांची सहमती होती की नाही हे स्पष्ट होईल. पण निवडणूक आयोग हे करणार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.

दुसरा मोठा प्रश्न म्हणजे, एवढा कठोर आक्षेप घेतल्यानंतर अंतिम निर्णयावेळी आयुक्तांनी स्वत: अंग काढून का घेतलं? मीडिया रिपोर्टनुसार, आयुक्तांचे आक्षेप मोठे आणि कठोर होते. काही ठिकाणी तर अवैध आणि अनधिकृत सारखे शब्दही वापरले गेले आहेत. तरीही अंतिम निर्णय सर्व संमतीने घेतला गेला, याचं कारण काय असेल? हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. यावर काही संभाव्य तर्कही काढले जाऊ शकतात. एक म्हणजे एखादा निर्णय ड्राफ्ट स्तरावर असताना त्यावर आक्षेप घेतला गेला असेल. पण विस्तृत चर्चेवेळी तो आक्षेप निकाली निघाला असू शकतो. म्हणजे आयुक्तांनी आपलं म्हणणं मांडलं. दुसऱ्या सदस्यांनी उत्तर दिलं. तांत्रिक आणि संवैधानिक स्पष्टीकरण दिलं गेलं. त्यानंतर आयुक्तांचं समाधान झालं आणि मग ते सहमत झाले असावेत, असाही तर्क काढता येऊ शकतो.

दुसरी शक्यता म्हणजे, आयुक्तांनी त्यांचे आक्षेप लिखित स्वरुपात दिले. मात्र अंतिम निर्णय घेताना संस्थेच्या एकतेला त्यांनी प्राधान्य दिलं असावं. निवडणूक आयोगासारख्या संस्थेतील अंतर्गत मतभेद अधिक काळ ताणणं संस्थेच्या विश्वसनियतेवर परिणाम करू शकतं. त्यामुळे संस्थेत चर्चा ठिक आहे. बाहेर एका स्वरात निर्णय जाहीर केला पाहिजे, असं आयुक्तांना वाटलं असू शकतं.

तिसरी शक्यता म्हणजे, काही आक्षेप प्रक्रियेसंदर्भात असू शकतात. जसं की, सॉफ्टवेअर आणि फॉर्मच्या अतिरिक्त माहिती बाबत. जेव्हा आयोगाने कायदेशीर चौकट तीच आहे आणि ईआरओचे अधिकार कायम आहेत, असं स्पष्ट केलं. तेव्हा आयुक्तांनी आक्षेप मागे घेतले असतील. म्हणजे त्यांना अपसूक त्याचं उत्तर मिळालं असेल.

राष्ट्रपतींकडे का गेले नाही?

दुसरा प्रश्न म्हणजे आयुक्तांनी त्यांचे आक्षेप केवळ इंटरनल नोट म्हणून ठेवल्या असतील आणि त्याला औपचारिक असहमतीचं रुप दिलं नसेल. जर एखादा आयुक्त एखाद्या निर्णयाशी सहमत नसेल तर तो आपली असहमती दर्शवू शकतो, अशी कायद्यात तरतूद आहे. काही प्रकरणात तो राष्ट्रपतींकडे तक्रारही करू शकतो. माजी निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनीही ही गोष्ट अधोरेखित केली आहे. जर आक्षेप एवढे गंभीर होते तर त्यांनी या मार्गाचा अवलंब का केला नाही? संस्थेत वादळ निर्माण होईल एवढा मोठा मुद्दा करण्याची गरज नाही असं त्यांना वाटलं का?

एकच पर्याय

ज्या ज्या शक्यतांचा वर विचार करण्यात आला, त्या सर्व अंदाज आहेत. असंच घडलं असेल असं नाही. पण असं घडलं नसेल अशी शक्यताही नाकारता येत नाही. जोपर्यंत तिन्ही आयुक्त काहीच सांगत नाहीत. तोपर्यंत हा सर्व अंदाजच राहणार आहे. कारण या सर्व प्रकरणाची खरी उत्तरे आयुक्तांकडेच आहे. ज्या निर्णयावर आक्षेप होता, त्याची कागदपत्रे सार्वजनिक करणं हाच आयोगाकडे पर्याय आहे. तरच हा वाद संपुष्टात येईल. कोणत्या स्तरावरचे आक्षेप होते आणि सहमती कशी बनली, हे लोकं पाहू शकतील.

दरम्यान, आयुक्तांनी जो खुलासा केला आहे. त्यावरून आरोपाची धार थोडी कमी झाली आहे. पण त्यातूनही नवीन सवाल उभे राहिले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मनमानीपणाचा सवाल तर आहेच पण निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेचाही सवाल आहे. निवडणूक आयोगावर आधीच विरोधक आक्षेप करत आले आहेत. त्यात आता हा वाद निर्माण झाल्याने आयोगाच्या पारदर्शकतेवर सवाल निर्माण झाला आहे.

आयोग सर्वच प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो. त्यासााठी आयोगाने त्यांच्या निर्णयाची कागदपत्रे जाहीर केली पाहिजे. त्यावरून नागरिकांचं आणि विरोधकांचंही समाधान होईल. तसेच निवडणूक आयोगावरील नागरिकांचा विश्वासही वाढेल. आयोगाने ही पावलं नाही उचलली तर निवडणूक आयोगाभोवतीचं संशयाचं वादळ कायम राहणार आहे.