…तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court of India) तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र, शेतकरी कृषी कायदे (Agricultrue Act) मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही फायदा होणार नसून हा आंदोलन बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही आमचा संघर्ष सुरुच ठेवणार अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे. (Farmers said Protest continue till Government should take back Agriculture Acts)

कृषी कायद्यांच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देणं हे सरकारचे काम होते. हे काम सुप्रीम कोर्टाचे नव्हते. आंदोलन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. संसेदत कायदा मंजूर केला आहे तर संसंदेनं कायदा मागे घेतला पाहिजे. जोपर्यंत संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन आणि संघर्ष सुरूच राहिले, असं शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.

हा तर देशातील शेतकऱ्यांचा विजय

सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांचे वकील ए.पी.सिंह यांनी दिली. वकील ए.पी. सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनामध्ये वयोवृद्ध शेतकरी, लहान मुलं, महिला सहभागी होणार नाहीत, असं भानू किसान संघटनेतर्फे ए.पी.सिंह यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाकडून 4 सदस्यीय समिती स्थापन

कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलन यावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं 4 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि भारत सरकारचे माजी सल्लागार अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियनचे एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल धनवत यांचा समावशे आहे.

संबंधित बातम्या:

Supreme Court stays Farm laws | जय किसान! मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

‘सरकारला माघार घ्यावीच लागेल, आम्ही रिकाम्या हाती जाणार नाही’, शेतकऱ्यांचा पुन्हा एल्गार

(Farmers said Protest continue till Government should take back Agriculture Acts)