आदिवासी विद्यार्थ्यांना आर्थिक बळ; कोल इंडियाची भरीव मदत, काय आहे तो करार

आदिवासी विद्यार्थी

आदिवासी विद्यार्थ्यांना आता आर्थिक बळ मिळणार आहे. त्यांना मोठी भरारी घेता येईल. त्यांच्या आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाटी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आर्थिक आणि विकास महामंडळासह कोल इंडियाने पुढाकार घेतला आहे. या नवीन करारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा पुरवण्यात येतील. तर त्यांना योग्य संधी मिळण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. काय आहे ही अपडेट?

विद्यार्थ्यांसाठी मोठा करार

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आर्थिक आणि विकास महामंडळ (NSTFDC) आणि कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) आज होत आहे. सांयकाळी चार वाजता याविषयीचा करार होणार आहे. कोल इंडियाच्या CSR उपक्रमांतर्गत एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी हा करार करण्यात येत आहेत. या करारातंर्गत चांगल्या शिक्षणाच्या संधी, क्षमता वृद्धी आणि सक्षमीकरणासाठी निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. याविषीची माहिती आदिवासी कार्य मंत्रालयाने दिली आहे.

नवी दिल्लीतील नॅशनल ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये (NTRI) हा करार करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे हे उपस्थित असतील. यावेळी या कार्यक्रमाची रुपरेषा, करार, त्यातून होणारे बदल याची माहिती देण्यात येणार आहे. या करारामुळे आदिवासी तरुणांचे सक्षमीकरण होणार आहे.

आदी कर्मयोगी योजनेची चर्चा

हा करार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानण्यात येत आहे. त्याचवेळी आदी कर्मयोगी योजना पण चर्चेत आहेत. या योजनेतंर्गत 20 लाख प्रशिक्षित, प्रेरित आणि ध्येयवादी तरुण तयार करतील. हे अभियान देशातील एकूण 30 राज्ये, केंद्र शासित प्रदेश, 550 हून अधिक जिल्हे आणि 3 हजार गटामधील 1 लाख आदिवासीबहूल गावांपर्यंत पोहचेल. 10.5 कोटींहून अधिक आदिवासींना त्याचा थेट लाभ होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.

शासकीय अधिकारी, निवृत्त शासकीय अधिकारी, युवा नेते, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवक यांचा या अभियानात समावेश आहे. हे अधिकारी आदिवासी विभागात विकासाच्या योजना राबवतील. आदिवासी लोकांचे म्हणणे, त्यांच्या गरजा ऐकून घेतली. आदिवासी समाजाची संस्कृती, भाषा, सभ्यता, जीवनशैली यांचे हितरक्षण करतील. त्याचा विकास होण्यासाठीचे दूत ठरतील. आदिवासी समाज आणि शासकीय संस्थांमधील ते एक पूल असतील.