PM Kisan Yojana : 60 हजार लाडके भाऊ वंचित; पीएम किसान योजनेत मोठा बदल, रोहित पवारांची सरकारवर सडकून टीका
Rohit Pawar criticized : पीएम किसान योजनेत मोठा बदल झाला आहे. त्याचा अनेक लाभार्थी शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत सरकारवर सडकून टीका केली आहे. काय आहे अपडेट?

राज्यात 60 हजार शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. बदलेल्या नवीन नियमामुळे एका झटक्यात हे शेतकरी योजनेबाहेर फेकल्या गेले. यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेत अनेक चाळण्या लावण्यात आल्या. आता अशीच निकषांची चाळणी लावत शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी याविषयी एक्स या समाज माध्यमावर एक पोस्ट केली आणि सरकारच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली.
राज्यात 60 हजार शेतकरी वंचित
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत (PM Kisan Sanman Yojana) मोठा बदल झाला आहे. केंद्र सरकार या योजनेत शेतकऱ्याला 6 हजारांचा हप्ता देते. आता या योजनेत एक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, पती आणि पत्नीच्या नावावर शेती असेल तर केवळ पत्नीलाच मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी पतीला मानधन देण्यात येणार नसल्याचे समोर आले आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ देण्याचा निकष लागू करण्यात आला आहे. त्याचा फटका राज्यातील 60 हजार शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यांच्या बँक खात्यात योजनेचा 20 वा हप्ता जमा झाला नसल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
रोहित पवारांची सडकून टीका
कुटुंबात नवरा आणि बायको दोघांच्या नावावर शेती असल्याने दोन लाभार्थी असतील तर आता केवळ कुटुंबातील महिला लाभार्थ्यालाच पीएम किसानचे दोन हजार मिळतील पुरुष लाभार्थ्याला दोन हजार मिळणार नाहीत, हा केंद्र सरकारचा फतवा अजबच म्हणावा लागेल, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
जीएसटीत कपात, लगेचच हप्ता थांबवला
एकीकडे जीएसटीमध्ये कपात करून दिंडोरा पिटायचा आणि दोनच दिवसात शेतकऱ्यांचे पीएम किसान योजनेचे हफ्ते बंद करायचे? केंद्र सरकारला हे शोभते का? आधीच पीएम किसानचे पैसे मिळतात म्हणून लाडक्या बहिणींना लाडक्या बहीण योजनेच्या मदतीपासून राज्य सरकारने वंचित ठेवले आणि आता लाडक्या भावांना वंचित ठेवत आहात का असा सवाल पवार यांनी विचारला.
नैसर्गिक आपत्तीचा फटका आणि केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका कुटुंबातील सर्वच शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे कुटुंबातील एकाच शेतकऱ्याला मदत देण्याचा निर्णय पूर्णतः चुकीचा आहे, केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केलीआहे.
