निवडणूक आयोगातील मतभेदादरम्यान गोवा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा ई-मेल बॉम्ब, वैध मतदारांवरच अन्याय?

गोवा निवडणूक अधिकारी

मतदार याद्यातील विशेष सखोल उजळणी (SIR) प्रकरण देशात दोन दिवसांपासून तापले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यशैलीवरून वाद उफाळला आहे. द इंडियन एक्सप्रेसच्या कालच्या वृत्ताने खळबळ उडवून दिली आहे. ज्ञानेश कुमार आणि इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्यात बेबनाव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर आलेले असतानाच आता गोवा राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ई-मेल बॉम्ब टाकला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दावा केला आहे की, गोवा येथील कर्मचाऱ्यांनी 7 दिवसात 8 ईमेल पाठवले. पण निवडणूक आयोगाने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. वैध मतदारांवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार या ई-मेलमधून सांगण्यात आला. पण त्याला काहीएक उत्तर मिळाले नाही.

प्रकरण तरी काय?

हे संपूर्ण प्रकरण फेब्रुवारी महिन्यातील आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी गोवा राज्यात अंतिम निवडणूक यादी प्रसिद्ध करण्याच्या चार दिवस अगोदर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र धाडले. त्यानंतर पुढील 7 दिवसात 8 वा वेळा ई-मेल पाठवण्यात आले. यामध्ये 97 मतदारांची यादी पाठवण्यात आली. या 97 मतदारांना गोव्यामधील EROs ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निश्चित प्रक्रियेनुसार, वैध ठरवले होते. त्यांची नावं हटवण्याचा यापूर्वीचा निर्णय बदलण्यासाठी ईमेल पाठवण्यात आला होता. कारण EROs सॉफ्टवेअरच्या (ECINet) मदतीने ही अडचण दूर होत नव्हती. या वैध मतदारांची नावं पुन्हा मतदार यादीत सामील करता येत नव्हती. त्यामुळे याविषयीची परवानगी द्यावी आणि त्यांची नावं सामील करावी अशी विनंती या ई-मेलमधून करण्यात आली होती. पण या आठवी पत्रांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कसलंही उत्तर दिलं नाही.

ती मेख आली समोर

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, याविषयी गोवा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांना प्रश्न विचारण्यात आला. वैध मतदार असतानाही त्यांची नावं मतदान यादीत का सहभागी करून घेतल्या जात नाही यावर गोयल यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की हे मतदार यादीबाहेर करण्याचे काम त्यांनी केले. पण तांत्रिक गडबडीमुळे या मतदारांना पुन्हा यादीत समाविष्ट करून घेता आले नाही. या मतदारांचा यादीत पुन्हा समावेश करण्यासाठी ECINet मध्ये कोणतीच व्यवस्था नसल्याची मेख त्यांनी समोर आणली.

या 97 वैध मतदारांचा मोठा वाद समोर आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांनी एक वर्षांपूर्वीच याविषयीचा इशारा दिला होता. त्यांनी ही मेख ओळखली होती. त्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. इंडियन एक्सप्रेसच्या दाव्यानुसार, CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयाविरोधात दोन आयुक्तांनी 10 महिन्यात 14 वेळा आक्षेप नोंदवला आहे. या सर्व तक्रारी या नवीन मतदार जोडणी, त्यांचे नाव यादीतून हटवणे आणि ECINet शी जोडलेली आहे.