महाराष्ट्रासह या राज्यातील निवडणुका पुन्हा घ्या… SIR वादात अरविंद केजरीवाल यांचे म्हणणे काय?

मतदार याद्यातील विशेष सखोल उजळणी (SIR) प्रकरणावरून निवडणूक आयोगातच जुंपली आहे. मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी तक्रार केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या वादादरम्यान आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मोठा दावा केला आहे. दिल्ली, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका पुन्हा घेण्याची मोठी मागणी केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सर्वात भ्रष्ट अधिकारी असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

या पाच राज्यातील निवडणुका पुन्हा घ्या

अरविंद केजरीवाल यांनी महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह गेल्या काही वर्षात जितक्या राज्यात निवडणुका झाल्या, तिथे पुन्हा निवडणूक घेण्याची मोठी मागणी केली आहे. यापूर्वी झालेली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. निवडणूक आयोग हा एका व्यक्तीची मक्तेदारी नाही. तर तीन लोकांचा आयोग आहे. त्यात एक मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्त आहेत. बैठकीत सर्वानुमते आयोगाकडून निर्णय घेतले जातात. पण इथं तर केवळ एकच व्यक्ती निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

दोन्ही आयुक्तांनी मनमानी कारभाराची केली पोलखोल 

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मते, मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे सर्व अधिकार नाहीत. आज जे वृत्त आले त्यानुसार, ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात दोन्ही आयुक्तांनी सातत्याने आक्षेप नोंदवला. त्याविरोधात तक्रार केली. या दोन्ही आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश सोडण्यात येत आहेत. 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीनुसार, त्यांच्या परवानगीशिवाय आदेश देण्यात येत आहे. तर काही तांत्रिक आणि सॉफ्टवेअरमधील बदलाची माहिती सुद्धा त्यांना माध्यमातून कळाली. त्यासाठी त्यांची परवानगी घेण्यात आली नाही, असे केजरीवाल म्हणाले.

हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा

SIR हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. इंग्रजांना देशातून हकलण्यासाठी आणि देशात लोकशाहीसाठी लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी प्राणाची आहुती दिली. आता देशाची मतदार यादी यांच्या केंद्रीय कार्यालयातून तयार होत आहे, याचा अर्थ संपूर्ण देशातील मतदार यादीच नादुरुस्त करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जितके काही बदल केले. ते सर्व रद्द करण्यात यावे. जुनी मतदार यादी पुन्हा लागू करण्यात यावी. तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना यासाठी त्यांनी दोषी धरले.