निवडणूक आयोगामध्ये का वाढला वाद? आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे सहकाऱ्यांचे ऐकत नाहीत? 10 महिन्यात घडलं काय?
Election Commission Dispute: देशाचा निवडणूक आयोग सातत्याने वादाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. आता तर आयोगातच दुफळी माजल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारे हे त्यांच्या दोन सहकारी आयुक्तांचे काहीच ऐकत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावरून विरोधकांनी रान पेटवले आहे.
देशातील निवडणूक आयोगात जवळपास 10 महिन्यांपासून मोठा वाद सुरू होता. हा वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. आयोगाचे दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात गेल्या 10 महिन्यात 14 वेळा तक्रार केल्याचे समोर आले आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाविरोधात त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतील नाव हटवणे, अपील आणि निवडणूक आयोगाचा डेटाचे सॉफ्टवेअर या मुद्दावरून एकाविरुद्ध दोन असा सामना झाला. याविषयीचा खुलासा द इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात समोर आला आहे.
वादाचे कारण तरी काय?
विशेष सखोल उजळणी (SIR) प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी केल्याचा आक्षेप आहे. एसआयआर आणि मतदार यादीविषयी आक्षेप आहे. जून 2025 मध्ये बिहारपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली. SIR प्रक्रियेतंर्गत 30 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील मतदार यादीतून 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावं हटवण्यात आली आहे. दोन्ही निवडणूक आयु्क्तांनी देशभरातील SIR दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अनेक मोठे निर्णय आणि आयोगातील अंतर्गत प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केला.
या मुद्यांवरून मोठा वाद
1. फॉर्म-6 मध्ये बदल
यावर्षी जुलै महिन्यात फॉर्म-6 मध्ये एक प्रश्न जोडला गेला. जर एखादा ज्येष्ठ नागरिक पहिल्यांदाच मतदार होण्यासाठी अर्ज करत असेल तर त्याच्या आई-वडील, आजी-आजोबांपैकी कोणाचे नाव मागील एसआयआरच्या यादीत होते का, असा सवाल विचारण्यात आला. हे उत्तर दिल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रिया पुढे सरकत नाही. आयुक्त विवेक जोशी यांनी त्याला आक्षेप घेतला. याप्रक्रियेसाठी Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये सुधारणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. तर संधू यांनी ही प्रक्रिया संवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत ती दूर करण्याची मागणी केली.
2.मतदारांच्या डेटाचे केंद्रीकरण
निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी तयार करण्याचे काम हे विकेंद्रीत आहे. विधानसभा क्षेत्रातील मतदार यादीची जबाबदारी इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर याची असते. तोच मतदारांची यादी ERONet आणि आता ECINet सारख्या सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवतो. पण या दोन्ही ठिकाणी परवानगी मिळत नसल्याचा आक्षेप संधू आणि जोशी यांनी घेतला. त्यांनी मतदारांची माहिती केंद्रीकृत होत असल्यावर चिंता व्यक्त केली. या सॉफ्टवेअरमधील गडबडीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
3.पश्चिम बंगाल: त्या अपिलावरून वाद
SIR विषयीचा वाद पश्चिम बंगालमध्ये समोर आला होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास 60 लाख मतदार प्रकरणात चौकशीची जबाबदारी न्यायिक अधिकाऱ्यांवर सोपवली होती. त्यानंतर आयोगाने जवळपास 27 लाख नावं हटवण्यात आली होती. तर न्यायाधिकरणाकडे जवळपास 38 लाख अपील प्रलंबित असल्याचे समोर आले. हे अपील कोणी केले यावरून संधू आणि जोशी यांनी निशाणा साधला होता.
आता पुढे काय होणार?
निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी 23 सप्टेंबर रोजी स्पष्टीकरण दिले होते. निवडणूक आयोगाने सांगितले की एसआयआर प्रक्रियेसंबंधीचे सर्व निर्णय हे सर्वानुमते घेण्यात आले आहे. दोन्ही आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मंजूरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण द इंडियन एक्सप्रेसच्या दाव्यानुसार, त्यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना याविषयीचे प्रश्न पाठवले. त्यासाठी पाठपुरावा ही केला. पण कोणतेही उत्तर आले नाही. तर या 9 सप्टेंबर रोजी CEC आणि दोन्ही ECs मध्ये एक बैठक झाली होती. चार महिन्यानंतर ही बैठक झाली. पण त्यावर कोणत्याच मुद्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
