सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी, ८ व्या वेतन आयोगात किती वाढेल पगार, वाचा…

८ वा वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दोन्हीसाठी एक मोठा आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. हा आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाईत दिलासा मिळणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी, ८ व्या वेतन आयोगात किती वाढेल पगार, वाचा...
| Updated on: Sep 08, 2025 | 6:33 PM

सरकारी नोकरी करणाऱ्यासाठी एक मोठी खुशखबरी मिळणार आहे. केंद्र सरकार ८ व्या वेतन आयोगाला लागू करण्याच्या तयारीला लागला आहे. अर्थात याची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. परंतू असे म्हटले जात आहे की येत्या १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. या निर्णयाने केवळ वेतनात वाढ होणार असे नव्हे तर पेन्शनमध्येही मोठी वाढ होणार आहे.

देशभरात सध्या ४८ लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाखांहून अधिक पेन्शन घेणारे निवृत्ती कर्मचारी आहेत. यांना या आठव्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा होणार आहे. याआधी सातवा वेतन आयोग सुमारे १० वर्षांपूर्वी साल २०१६ मध्ये लागू झाला होता.

किती पगार वाढणार ?

८ व्या वेतन आयोगासंदर्भात जी माहिती समोर येत आहे ती आहे फिटमेंट फॅक्टर. हा एक प्रकरणाचा गुणांक आहे त्याआधारे वेतनाची मोजणी केली जाते. या वेळी हा फिटमेंट फॅक्टरला २.२८ ने वाढवून ३.०० पर्यंत केले जाऊ शकते. जर असे झाले तर सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरुन वाढून २१,६०० रुपये होऊ शकते.
म्हणजे एका सरकारी कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार सुमारे ३४.१ टक्के वाढू शकतो. या शिवाय पेंन्शनधारकांना देखील किमान पेन्शन देखील ९,००० रुपयांवरुन वाढून २०,५०० रुपयांपर्यंत पोहचू शकते. या बदल कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी दोघांसाठी दिलासा देणार आहे.

महागाई भत्त्यांचाही परिणाम

वेतन वाढवण्यात महागाई भत्ता (DA) चा रोल देखील मोठा असणार आहे. सरकार दोनदा डीएचा आढावा घेत असते. जानेवारी आणि जुलैमध्ये हा आढवा घेतला जातो. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ५५ टक्के दराने डीए मिळत आहे. जो साल २०२६ पर्यंत ७० टक्क्यांपर्यंत पोहचू शकतो. हा डीए दर देखील फिटमेंट फॅक्टरमध्ये समाविष्ट केले जाईल. त्यामुळे एकूण वेतनात आणखीन वाढ होईल. याचा अर्थ केवळ बेसिक सॅलरी वाढेल, तर एकूणच इनहँड सॅलरीत चांगली वाढ होईल.

कधी होणार घोषणा ?

सध्या आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना झालेली आहे. परंतू याच्या सदस्य आणि अध्यक्षांची घोषणा अजून करणे शिल्लक आहे. सरकारने विभिन्न मंत्रालये आणि राज्यातून माहिती मागविली आहे,म्हणजे आयोगाच्या शिफारसी योग्य दिशने होतील !