मोठी बातमी! OBC क्रिमिलेअरबाबत सरकारचा लवकरच धाडसी निर्णय? या लोकांना आरक्षणाचा लाभ नाही मिळणार, 6 मंत्रालयांची मसलत काय?
OBC cream layer : तर मोदी सरकार ओबीसी क्रिमिलेअरबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय धाडसी असू शकतो. या फैसल्यामुळे काही जण आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित होऊ शकतात. काय आहे तो प्रस्ताव? तुम्ही वाचला का?
केंद्र सरकार इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (OBC) धाडसी निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. विविध केंद्रीय आणि राज्य सरकारमधील ओबीसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील, महाविद्यालयातील, विद्यापीठातील आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमधील क्रिमिलेअरबाबत समानता आणण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे जे लोक विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वेतन आणि पदानुसार, क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न परिघात येतात. त्यांना आता क्रिमिलेअरच्या परिघात आणल्या जाऊ शकते.
क्रिमिलेअरची होणार समीक्षा
सरकार आता ओबीसीमधील वंचित आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत ओबीसी योजना, लाभ पोहचवण्यावर भर देत आहे. या योजनांचा फायदा लाटून जे श्रीमंत झाले, ज्यांच्या कुटुंबात आता सुबत्ता आली आहे. त्यांच्यासाठी आता चाळणी लावण्यात येईल. जी मंडळी क्रिमिलेअरचा लाभ घेत आहेत पण उच्च उत्पन्न गटात आहेत, ते आता योजनेतून बाहेर फेकल्या जातील. पात्र आणि गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळावा हे उद्दिष्ट सरकार समोर आहे. सरकार एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया अवलंबण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यात उन्नत गट आपोआप लाभाच्या परिघातून बाहेर होईल. सरकार आता निकषांआधारे समतोल आणि समानता साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचा फटका अर्थात अनेकांना बसणार हे उघड आहे.
या 6 मंत्रालयात मसलत
इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, कामगार आणि प्रशिक्षण विभाग, विधी व न्याय संबंधीत मंत्रालय, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय इतर मागास वर्ग आयोग(NCBC) यांच्यामध्ये प्रस्तावावर मसलत, चर्चा सुरू आहे. त्यातून एक आऊटलाईन, एक परीघ आखण्यात येईल. एक चौकट आखण्यात येईल. त्याआधारे ओबीसी क्रिमिलेअरबाबत मोठा निर्णय होईल.
सध्या 8 लाख उत्पन्नाची अट
1992 मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यात ओबीसीअंतर्गत क्रिमिलेअरनुसार, आरक्षण धोरण ठरवण्यास मंजूरी देण्यात आली. त्यातंर्गत जे कर्मचारी सरकारी नौकऱ्यांमध्ये उच्च पदावर नाहीत, त्यांच्यासाठी आणि इतरांसाठी क्रिमिलेअर उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली. सुरुवातीला 1993 मध्ये ही उत्पन्न मर्यादा 1 लाख रुपये प्रति वर्ष असे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर 2004,2008 आणि 2013 मध्ये या उत्पन्न मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली. 2017 मध्ये क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष इतकी करण्यात आली. ती आजगायत कायम आहे.
