
जीएसटी काऊन्सिलने 3 सप्टेंबरपासून सीमेंटवरील टॅक्स कमी केला आहे. सीमेंटवरील टॅक्स 28 टक्क्याने घटवून 18 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रिअल इस्टेट सेक्टरला फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. एक्सपर्ट्सनुसार परवडणाऱ्या घराच्या सेक्टरमध्ये सर्वात जास्त फायदा होईल. कमी कंस्ट्रक्शन कॉस्टचा फायदा घर खरेदीदारांना मिळू शकतो. त्यामुळे घर खरेदी थोडी सुलभ होईल. सरकारच्या सर्वांसाठी घर मिशनला बल मिळेल. सरकारच्या या निर्णयावर रिअल इस्टेटच्या जाणकारांच काय म्हणणं आहे, ते जाणून घ्या. सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा कसा होईल.
“रियल एस्टेट आणि इन्फ्रा सेक्टरसाठी सीमेंट सारख्या महत्वपूर्ण साहित्यावर जीएसटी 28 टक्क्याने घटवून 18 टक्के करणं हा एक ऐतिहासिक रिफॉर्म आहे” असं निरंजन हीरानंदानी यांनी सांगितलं. “यामुळे किंमती मोठ्या प्रमाणात कमी होतील. प्रोजेक्ट्सच्या व्यवहार्यतेत सुधारणा होईल आणि देशभरात इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंटमध्ये वेग दिसून येईल” असं निरंजन हीरानंदानी म्हणाले.
हा रिफॉर्म कोणा-कोणाच्या फायद्याचा?
“कंस्ट्रक्शन कॉस्टमधील कमीचा घर खरेदीदारांना लाभ होईल. त्यामुळे घर विकत घेणं अधिक सुलभ होईल. सरकारच्या सर्वांसाठी घर मिशनला बूस्ट मिळेल. हा रिफॉर्म केवळ डेवलपर्ससाठी नाही, तर ग्राहकांसाठी आवास क्षेत्र आणि भारताच्या दीर्घकालिन विकास ग्रोथसाठी सुद्धा फायद्याचा आहे” हिरानंदानी पुढे म्हणाले की, “जीएसटी रिफॉर्म हा भारतीय ग्राहकांसाठी सणांची एक भेट आहे. इकोनॉमीसाठी एक रणनीतिक प्रोत्साहन आहे”
अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालिक गती मिळेल
“या निर्णयामागे वेळही तितकीच महत्वाची आहे. सणांच्या काळात हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहक भावनांमध्ये तेजी दिसून येईल. नवीन मागणी निर्माण होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मजबुती येईल. घर खरेदीदारांना आधार मिळेल. डेवलपर्सना प्रोत्साहन मिळेल” असं नारेडकोचे नॅशनल प्रेसीडेंट अध्यक्ष जी हरि बाबू म्हणाले. “आम्ही याकडे एक प्रगतीशील पाऊल म्हणून पाहतो. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालिक गती मिळेल” असं ते म्हणाले.
TaxManager.in चे संस्थापक काय म्हणाले?
TaxManager.in चे संस्थापक आणि सीईओ दीपक कुमार जैन यांनी एचटीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, “रियल एस्टेट हे सर्वाधिक श्रम-प्रधान क्षेत्रांपैकी एक आहे. सीमेंट सारख्या प्रमुख निर्माण सामुग्रीवर जीएसटी दर 28 टक्क्याने घटवून 18 टक्के करण्याचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे एकूण कंस्ट्रक्शन खर्च काही प्रमाणात कमी व्हायला मदत मिळेल”