FM Nirmala Sitharaman Budget 2026 Full Speech Highlights : काय स्वस्त आणि काय महाग झालं? जाणून घ्या
FM Nirmala Sitharaman Full Speech : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 च्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन आयकर प्रणालीची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार असून, आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे. पायाभूत सुविधा, उच्च-वेगवान रेल्वे कॉरिडॉर, शहर विकास आणि SME वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सर्वसामान्यांच्या आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. यामुळे करदात्यांना कुठलाही थेट दिलासा मिळालेला नाही. गेल्या वर्षाप्रमाणेच आयकरचा स्लॅब कायम ठेवण्यात आला आहे. नवीन आयकर प्रणालीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल, तर आयटीआर (ITR) रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयकर नियमांमध्ये गडबड केल्यास आता शिक्षा नसून दंड आकारला जाणार आहे. अघोषित संपत्तीची मर्यादा 1 कोटींपर्यंत निर्धारित करण्यात आली आहे.
आर्थिक दृष्ट्या, चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4 टक्के राहील, तर पुढील आर्थिक वर्षात ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. कराद्वारे 28 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. अपघात विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, ही एक महत्त्वाची घोषणा आहे.
अर्थसंकल्पात काय स्वस्त, काय महाग याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. सोलर संबंधित वस्तू, बॅटरी, शूज, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, सीएनजी (CNG) आणि बायोगॅस स्वस्त होणार आहेत. याउलट, दारू, भंगार आणि खनिज महाग होतील.
पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत, सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बंगळूरु, हैदराबाद ते चेन्नई, चेन्नई ते बंगळूरु, दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. महापालिकांच्या बॉन्ड्ससाठी 100 कोटी रुपयांचे इन्सेंटिव्ह (incentives) दिले जातील.
सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ज्या शहरांमध्ये मंदिरे असतील, त्या शहरांचा विकास केला जाईल, यासाठी 5000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. आयुर्वेद अभ्यासासाठी तीन संस्था स्थापन केल्या जातील. मुंबईमध्ये एबीजीसी (ABGC) ची कंटेंट क्रिएटर लॅब उभारली जाणार असून, देशभरात पाच विद्यापीठ टाऊनशिप्स उभारण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील. आरोग्य क्षेत्रात कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे स्वस्त होणार आहेत.
उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा एसएमई (SME) ग्रोथ फंड जाहीर करण्यात आला आहे. सात लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी 12.2 लाख कोटी रुपये वापरले जातील.
