ईडी कारवाईवरून हायकोर्टाची मोठी टिप्पणी, म्हणाले… ईडीच्या हेतूवर…

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना सध्या तिहार तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. ट्रायल कोर्टाने 20 जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. त्याविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, त्यांच्या सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाला अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे 21 जून रोजी अंतरिम स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठाने आपला निकाल देताना जामीन नामंजूर केला आहे. यावेळी कोर्टाने ईडीबाबत एक महत्वाची टिपण्णी केलीय.

केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणी फौजदारी गुन्ह्यांची चौकशी करणारी केंद्रीय संस्था ईडीला पक्षपाती असल्याचे म्हटले होते. ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत ईडीने हा मुद्दा उच्च न्यायालयासमोर मांडला. न्यायमूर्ती जैन यांनी आपल्या निर्णयात याचा उल्लेख केला आहे. ते म्हणाले, ‘सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एएसजीने ट्रायल कोर्टाच्या निकालातील पॅरा 27 चा संदर्भ दिला आहे. जिथे न्यायाधीश ईडीच्या दुर्भावनापूर्ण हेतूबद्दल बोलले आहेत. परंतु, न्यायालयाच्या (उच्च न्यायालय) खंडपीठाचे मत आहे की ईडीचा कोणताही वाईट हेतू नाही. ट्रायल कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात असे काहीही बोलू नये असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिंदू यांनी ईडीला पुरेशी संधी दिली नाही आणि कागदपत्रेही पाहिली नाहीत, असे नमूद करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘अतिशय सामग्रीचा विचार केला जाऊ शकत नाही असे ट्रायल कोर्टाचे निरीक्षण पूर्णपणे अयोग्य आहे. त्यांनी सामग्रीवर विवेकबुद्धीचा वापर केला नाही असेही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 21 दिवसांचा जामीन दिला होता. केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन आणि नियमित जामीन मिळावा यासाठी त्यांनी ट्रायल कोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाकडून दणका दिल्यानंतर आम आदमी पक्षाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरु केली आहे.