वाहनधारकांसाठी कोर्टाचा जबरदस्त निर्णय, खराब महामार्गामुळे टोल 80 टक्के केला कमी
High Court Order: न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्त्याची दुरवस्था असल्याने टोल कर 80 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय महामार्ग 44 बाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जर एखाद्या रस्त्यावर बांधकाम सुरू असेल आणि त्याची स्थिती चांगली नसेल तर त्यासाठी टोल टॅक्स वसूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील वाहनधारकांना अनेक महामार्गांवर वाहन आणल्यावर टोल टॅक्स भरावा लागतो. महामार्ग खराब असला तरी मोठा टोल वसूल केला जातो. परंतु उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निर्णय सर्व वाहनधारकांना सुखावणारा आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी मोठी चपराक आहे. खराब रस्त्यावर टोल टॅक्स वसूल करणे हा अन्याय आहे, असे महत्वाचे वक्तव्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने केले आहे. तसेच या महामार्गावरील टोल टॅक्समध्ये 80 कपात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला दिले आहे.
हायकोर्टाने काय म्हटले?
एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्त्याची दुरवस्था असल्याने टोल कर 80 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय महामार्ग 44 बाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जर एखाद्या रस्त्यावर बांधकाम सुरू असेल आणि त्याची स्थिती चांगली नसेल तर त्यासाठी टोल टॅक्स वसूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, चांगल्या रस्त्यासाठी टोल घेतला जातो. रस्ता खराब असेल तर टोल का आकारायचा?
टोल कमी करण्याचे आदेश
मुख्य न्यायमूर्ती ताशी राबस्तान आणि न्यायमूर्ती एमए चौधरी यांच्या खंडपीठाने महामार्गाच्या पठाणकोट-उधमपूर भागाबाबत आदेश देताना म्हटले की, नहीने येथे फक्त 20 टक्के टोल कर आकारावा. या भागात असलेल्या लखनपूर आणि बन प्लाझामधून टोलवसुली 80 टक्क्यांनी त्वरित प्रभावाने कमी करावी. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीचे योग्य काम पूर्ण होईपर्यंत शुल्कात पुन्हा वाढ केली जाणार नाही. इतकेच नाही तर या महामार्गावर 60 किलोमीटरच्या परिघात अन्य कोणताही टोलनाका उभारू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या रस्त्यावर कोणताही टोलनाका बांधल्यास महिनाभरात तो पाडण्यात यावा किंवा तो स्थलांतरित करण्यात यावा.
एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सुगंधा साहनी या महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी हा महामार्ग अंत्यत खराब असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे या ठिकाणी वसूल करण्यात येणारा टोल रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली. त्यावर न्यायालयाने 80 टोल कमी करण्याचा आदेश दिला. न्यायलयाचा हा निर्णय देशभर आदर्श ठरणार आहे.
