तामिळनाडूत पुन्हा हिंदीद्वेष, हिंदी ही पाणीपुरी विकणाऱ्यांची भाषा, उच्च शिक्षणमंत्री पोनमुडींचे वादग्रस्त विधान
विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी म्हणाले, हिंदी ही केवळ एक पर्यायी भाषा असलायला हवी, अनिवार्य नव्हे. ते सांगतात की हिंदी भाषा शिकल्यावर तुम्हाला नोकरी मिळेल, खरचं असं आहे का, तुम्ही कोईम्बतूरच्या रस्त्यांवर पाहू शकाल, की पाणीपुरी कोण विकतं,
चैन्नई – भाषावादाची (Language debate)ठिणगी पुन्हा एकदा पडली आहे. तामिळनाडूचे (Tamil Nadu) उच्चशिक्षण मंत्री के पोनमुडी (Higher Education Minister K Ponmudy) यांनी केलेल्या वक्तव्याने हिंदी भाषिक विरुद्ध इतर भाषिकांचा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. हिंदी ही पाणीपुरी विकणाऱ्यांची भाषा आहे, असे वक्तव्य त्यांनी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात केले. त्यावेळी राज्यपाल आर एन रवीही उपस्थित होते. हिंदी भाषा थोपावण्याचा प्रयत्न जर तामिळनाडूत कुणी केला, तर तो सहन केला जाणार नाही, असा इशाराच पोनमुडी यांनी द्रमुक सरकारच्या वतीने यावेळी केंद्र सरकारला दिला. राज्यापल आर एन रवी यांच्या उपस्थितीत हा मुद्दा उपस्थित करुन याबाबत तामिळनाडूच्या भाषेबाबतच्या भावना पोहचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यपाल ही भूमिका केंद्र सरकारला कळवतील असेही पोनमुडी म्हणाले. राज्यपालांनी यानंतर बोलताना याप्रकरणी सारवासारव केली असली, तरी यानिमित्तानं देशात भाषावाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
हिंदी शिकण्याची गरज काय – पोनमुडी
कोईंबतूर येथील विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी म्हणाले, हिंदी ही केवळ एक पर्यायी भाषा असलायला हवी, अनिवार्य नव्हे. ते सांगतात की हिंदी भाषा शिकल्यावर तुम्हाला नोकरी मिळेल, खरचं असं आहे का, तुम्ही कोईम्बतूरच्या रस्त्यांवर पाहू शकाल, की पाणीपुरी कोण विकतं, त्यांची भाषा कोणती आहे.
इंग्रजीचे कौतुक
आता इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा झाली आहे. आपल्याकडे आपली व्यवस्था असण्याची गरज आहे. कारण विविधतेत एकता आहे. निरनिराळ्या भाषा आणि संस्कृती इथे नांदतात. तामिळनाडूत आपण आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेप्रमाणेच शिक्षण द्यायला हवे. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार नक्की करु मात्र राज्यातील द्वैभाषिक फॉर्म्युल्यावर गदा येऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दोन भाषांच्या शिक्षण फॉर्म्युल्यावर ठाम
राज्यात दोन भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी द्रमुकच्या भमिकेचा पुनरच्चार करताना, कुणीही आमच्यावर हिंदी थोपवू शकणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार दोन भाषांचा फ़र्म्युलाच सुरु राहिले असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हिंदी भाषा लादण्याच्या कथित प्रयत्नांचा त्यांनी यावेळी निषेधही केला. राज्यातील विद्यार्थी कोणतीही भाषा शिकू शकतात, ते कोणत्याही भाषेच्या किंवा हिंदीच्याही विरोधात नाही असेही पोनमुडी म्हणाले.
राज्यपालांची सारवासारव
या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी हेही उपस्थित होते. त्यांनी राज्यावर कुणीही हिंदी थोपवत नसल्याचे स्पष्ट केले. हिंदी किंवा इतर कोणतीही भाषा कोणत्याही राज्यावर थोपवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे रवी यांनी सांगितले.
भारतातील भाषांच्या प्राधान्यक्रमावर गेल्या काही काळापासून प्रदीर्घ वादविवाद सुरु आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी इंग्रजीला हिंदी हा पर्याय असल्याचे सांगितचल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद हिंदीभाषिक नसलेल्या राज्यांत उमटले होते. त्यावेळीही पोनमुडी यांनी एकच भाषा देशात चालणार नाही, असे म्हटले होते. इतरांशी बोलण्यासाठी इंग्रजी आणि राज्यात बोलण्यासाठी स्थानिक भाषा असे सांगत त्यांनी हिंदीला विरोधच केला होता.
हिंदी–बिगर हिंदीवरुन याआधीही झालेत वाद
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसल्याचे दक्षिणेतील राज्यांचे मत आहे. ही भाषा शाळेतून शिकवणे, हा त्यांच्यासाठी भावनिक मुद्दा आहे. विशेषता तामिळनाडूत हा विरोध जास्त आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीही १९३७ ते १९४० या काळात हिंदीविरोधी आंदोलन या परिसरात झाले होते. त्यानवंतर १९६५ साली यावरुन दंगलींपर्यंत वेळ आली, त्यात सुमारे ७० जण मारले गेले होते. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी हिंदी या हिंदी भाषिक नसलेल्यांवर थोपवण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. इंग्रजी ही देशात या राज्यांशी संवादाची भाषा असेल असेही नेहरुंनी स्पष्ट केले होते.
