गुवाहाटीच्या हॉटेलात बसून आमदार अपात्रतेचा निर्णय कसा होऊ शकतो?; कपिल सिब्बल यांचा सवाल
सभागृहातील आमदार पक्षाचा आवाज असतात. पक्षाचं महत्त्व त्यावर अवलंबून असतं. पक्षप्रमुख हे पक्षाची भूमिका मांडत असतात. पक्षप्रमुखांशिवाय कोणतीही बैठक होऊ शकत नाही. गोगावलेंच्या बैठकीला पक्षप्रमुख हजर नव्हते.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू अत्यंत जोरदारपणे लावून धरली आहे. सिब्बल यांनी आजच्या युक्तिवादात प्रतोद, गटनेतेपद आणि शिवसेना नेतेपदाची नियुक्ती यासह पक्षप्रमुखांचे अधिकार यावर अधिक जोर दिला. तसेच काही जुन्या केसेसचे दाखलेही दिले. या शिवाय पक्षाचं कामकाज कसं चालतं याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. यावेळी सिब्बल यांनी गुवाहाटीच्या हॉटेलात बसून शिंदे गट आमदार अपात्रतेचा निर्णय कसा घेऊ शकतो? असा सवालच कपिल सिब्बल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं. त्यानंतर ते आमदारांना घेऊन आसामच्या गुवाहाटीला गेले. आसामच्या गुवाहाटीतील हॉटेलात बसून शिंदे गटाने निर्णय घेतला. त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना गुवाहाटीतून व्हीप बजावल. गुवाहाटीतच प्रतोदची नियुक्ती केली. भरत गोगावले यांची नियुक्ती गुवाहाटीत करण्यात आली. एखाद्या दुसऱ्या राज्यात बसून एवढे मोठे निर्णय कसे घेतले जाऊ शकतात? आसाममध्ये बसून आमदारांना कसं अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं? परराज्यात बसून प्रतोदची नियुक्ती कशी केली जाऊ शकते? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.
लेटरहेडचा गैरवापर केला
शिंदे गटाने सर्व निर्णय गुवाहाटीत बसून केले. पक्षाचा लेटर हेडचा गैरवापर करण्यात आला. कोणीही व्यक्ती बाहेरच्या राज्यात बसून पक्षाची धोरणे ठरवू शकतो का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी व्हीप न पाळल्यास कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना दिला होता. तरीही त्यांनी व्हीप पाळला नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
गोगावले यांची निवड आयोग्य
सभागृहातील आमदार पक्षाचा आवाज असतात. पक्षाचं महत्त्व त्यावर अवलंबून असतं. पक्षप्रमुख हे पक्षाची भूमिका मांडत असतात. पक्षप्रमुखांशिवाय कोणतीही बैठक होऊ शकत नाही. गोगावलेंच्या बैठकीला पक्षप्रमुख हजर नव्हते. त्यामुळे गोगावले यांची बैठक ही अवैध ठरते. तर सुनील प्रभू यांचाच व्हीप लागू होतो, असं त्यांनी सांगितलं. भरत गोगावले यांचा व्हीप अयोग्य आहे आणि त्यांची निवडही अयोग्य आहे. असंही सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
हस्तक्षेप करू शकत नाही
पक्षाचे सर्वाधिकार एका व्यक्तीकडे असू शकतात का? 2019 ला ठाकरे आमदार नसतानाही त्यांना अधिकार कसे? असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच आमच्याकडून तुम्हाला काय हवं आहे? आमदार अपात्रतेचा निर्णय आम्ही कसा घेऊ शकतो? तुमचा युक्तिवाद मान्य केला तर आमदार अपात्र होऊ शकतात. पण तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. हे कसं होऊ शकतं ते तुम्ही आम्हाला सांगा; असं कोर्टाने विचारलं. तसेच सिब्बल यांनी मांडलेला मुद्दा आम्ही मान्य करू शकत नाही; असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.