मुख्यमंत्र्यांनी सादर केलेला नवा कायदा वादग्रस्त?; काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला आयपीबी कायदा गोव्यातील लोकशाही शासन आणि नोकरशाहीच्या अखंडिततेवर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे खरोखरच वादग्रस्त वाटतो.
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) अधिनियम विधेयक सभागृहात सादर केला आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला असून या विधेयकावरून गोव्यात चर्चांना उधाण आलं आहे. या विधेयकामुळे गोव्यातील प्रशासनातील लोकशाही सिद्धांत आणि नोकरशाही ढाच्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. या विधेयकात योजना, विकास आणि निर्माण समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी), पंचायत/नगरपालिका, आरोग्य, अग्नी, जंगल, सीआरझेड आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसहीत विविध विभागांचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत.
या समितीला गोवा भूमी महसूल संहिता, गोवा शहर आणि देश नियोजन कायदा आणि गोवा (भूमी विकास आणि इमारत बांधणी नियमन) कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांतर्गत अर्जांचा निर्णय आणि निकाल देण्याचे व्यापक अधिकार असतील. एकाच समितीखाली सत्तेचे केंद्रीकरण केल्याने व्यवस्थेतील तपासणी आणि संतुलनाच्या घटकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. याव्यतिरिक्त, ही समिती जिल्हाधिकारी, मुख्य शहर नियोजक, नियोजन आणि विकास प्राधिकरण, ग्राम पंचायती, गोवा नगरपालिका कायद्यांतर्गत मुख्य अधिकारी आणि पणजी महापालिका कायद्यांतर्गत आयुक्त यांसारख्या राज्य कायद्यांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे पारंपारिकपणे केल्या जाणाऱ्या कार्याचेही कामकाज करेल.
मिनी-सरकार निर्माण होणार?
या समितीकडून अर्जांची तपासणी केल्यानंतर गोवा सरकाराने अधिसूचित केलेल्या नियमांचे पालन करून औपचारिक आदेश आणि परवानग्या जारी केल्या जातील. या नियमांमध्ये फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर), एफएसआय, सेटबॅक, कनव्हर्शन सनद आणि तांत्रिक मंजुऱ्यांचा विचार केला जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकार समितीद्वारे दिलेल्या परवाने आणि परवानग्यांसाठी शुल्क ठरवेल, ज्यामुळे विविध विभागांसाठी शुल्क संकलनाची प्रक्रिया केंद्रीकृत होईल. ही व्यापक अधिकारिता खरंतर गोव्याच्या मोठ्या प्रशासकीय चौकटीत एक ‘मिनी-सरकार’ निर्माण करणारी आहे.
टीकाकार काय म्हणतात?
नियोजन, विकास आणि बांधकाम समितीमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण करणे यामुळे लोकशाही प्रशासकीय व्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. सत्तेचे एकत्रीकरण करून, विधेयक अनेक सरकारी संस्था आणि स्थानिक स्वशासनांची भूमिका कमी करू शकते, जे संतुलित आणि प्रतिनिधी निर्णय प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहेत. टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे की, विधेयक गुंतवणूक प्रोत्साहनाच्या आडीनुसार खासगी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पाठबळ देण्याचे एक गुप्त मार्ग म्हणून काम करू शकते. पारंपारिक नियामक आणि मंजुरी प्रक्रिया बायपास करण्याच्या समितीच्या व्यापक अधिकारांमुळे पुरेशी तपासणीशिवाय प्रकल्पांना त्वरित मंजुरी मिळू शकते, ज्यामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
म्हणून वादग्रस्त
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला आयपीबी कायदा गोव्यातील लोकशाही शासन आणि नोकरशाहीच्या अखंडिततेवर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे खरोखरच वादग्रस्त वाटतो. गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा हेतू प्रशंसनीय असला तरी, एकाच समितीत अशा महत्त्वपूर्ण अधिकारांचे केंद्रीकरण करणे प्रशासकीय व्यवस्थेतील स्थापित तपासणी आणि संतुलनाला धोका निर्माण करू शकते. चर्चा सुरू असताना, संतुलित आणि निष्पक्ष शासन व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधितांनी विधेयकाच्या तरतुदी आणि संभाव्य परिणामांचे बारकाईने परीक्षण करणे आवश्यक आहे, असं टीकाकाराचं म्हणणं आहे.
