झारखंडचे मुख्यमंत्री सोरेन आज राजीनामा देणार ?; पुन्हा सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे करणार दावा; कॅबिनेटची तातडीने बोलवली बैठक

रांचीः झारखंडमधील (Jharkhand) अस्थिर झालेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Sore) आज राजीनामा (b) देण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या सदस्य पदाचाही ते राजीनामा देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. झारखंडमधील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळेच आज 4 वाजता त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलवली असून त्यानंतर ते राजीनामा देणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामी देऊन ते पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेसाठी दावा करणार असल्याचे त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात लाभाच्या पदप्रकरणी राज्यापालांकडे तक्रार केली गेली होती. त्यानंतर मात्र सोरेन यांना विधानसभा सदस्यसत्वाचा राजीनामा देण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. सोरेन यांच्याविरोधात राज्यपालांकडे तक्रार केली गेली असली तरी राज्यपाल रमेश बैश यांनी याबाबत अजून कोणताही निर्णय घेतला नाही.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिटप्रकरणी हेमंत सोरेन यांनी हा नवा राजकीय डाव टाकला आहे.  त्यानंतर राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन ते दुसऱ्यांदा सरकार स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात. त्यामुळे हेमंतर सोरेन यांनी आता आपल्या या नव्या राजकीय डावपेचासाठी त्यांनी जोरदार आखणी केली आहे.

भाजपकडून सोरेन यांच्या आमदारांना आमिष

हेमंत सोरेन यांच्या आमदारकीवरून सुरू झालेल्या वादामुळे झारखंडमध्ये राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे, आणि तो काही दिवस सुरुच राहणार असल्याचेही राजकीय विश्लेषकांकडून सांगण्यात येत आहे. झारखंडमधील या राजकीय गोंधळामुळे हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्त्वाखालील सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांना छत्तीसगडमधील रायपूर येथील एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले आहे. तर याचवेळी सोरेन यांच्या आमदारांना भाजपकडून मात्र आमिष दाखवण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सोरेन यांच्याकडून केला जात आहे.

भाजपच्या तक्रार आणि राज्यपालांचा निर्णय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याबद्दल खाणकाम आणि लाभाचे पद याबद्दल भाजपकडून राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यामध्ये त्यांच्याकडून निवडणुकीतील कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडून निवडणूक आयोगाकडे याबद्दल तक्रार केली गेली आहे.  कलम 192 अन्वये सदस्याच्या अपात्रतेचा अंतिम निर्णय राज्यपालांचा असतो मात्र, अशा कोणत्याही बाबतीत निर्णय देण्यापूर्वी राज्यपाल निवडणूक आयोगाचे मत जाणून घेऊनच ते पुढील निर्णय घेऊ शकतात.