Labour Law : कामाचे तास 12 करण्यावर कामगार संघांची नाराजी, केंद्राचा विचार सुरु

| Updated on: Feb 08, 2021 | 11:19 PM

नव्या लेबर कोडनुसार रोज कामाचे तास 12 करण्यावर कामगार संघांची नाराजी असल्याची माहिती श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांनी दिली आहे.

Labour Law : कामाचे तास 12 करण्यावर कामगार संघांची नाराजी, केंद्राचा विचार सुरु
Follow us on

नवी दिल्ली : नव्या लेबर कोडनुसार रोज कामाचे तास 12 करण्यावर कामगार संघांची नाराजी असल्याची माहिती श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव आणि वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा यांनी दिली आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपावर आता केंद्र सरकारचा विचार सुरु असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मंत्रालय 4 नवे लेबर कोड लागू करण्यासाठी संबंधित नियम आणि कायदे बनवण्याची तयारी करत आहे. पुढील काही आठवड्यात लागू होणाऱ्या नव्या लेबर कोडमुळे देशात श्रम सुधारणा सुरु होतील. या नव्या लेबर कोडमध्ये कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचं हित जोपासलं जाईल, असंगी चंद्रा यांनी म्हटलंय.(Trade unions object to 12 working hours)

कामाचे तास 12 करण्याबाबत असलेल्या शंकांच निरसन करण्यासाठी अपूर्व चंद्रा यांनी आज अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. आठवड्यात कामाचे तास 48 असतील. जर कुणी प्रत्येक दिवशी 8 तास काम करत असेल तर त्याच्यासाठी 6 दिवस वर्किंग असेल. त्यांनी हे ही स्पष्ट केलं आहे की, जर एखादी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून 12 – 12 तास काम करवून घेत असेल तर 4 दिवसांतच त्यांचे 48 तास पूर्ण होतील. त्यामुळे त्यांनी आठवड्यातील तीन दिवस सुट्टी मिळेल.

मोदी सरकार कामाचे तास 12 करण्याच्या तयारीत!

1 एप्रिल 2021 पासून तुमची ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी अर्धात पीएफ आणि कामांच्या तासांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. तर हातात येणाऱ्या पगारामध्ये मात्र कपात होणार आहे. इतकच नाही तर कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. महत्वाची बाब म्हणजे मोदी सरकार कामाचे तास आता 9 वरुन 12 करण्याची शक्यता आहे. त्यात दर 5 तासांनंतर अर्धा तासाचा ब्रेक दिला जाणार आहे.

रोजगाराच्या नव्या परिभाषेनुसार मिळणारा भत्ता मूळ पगाराच्या अधिकाधिक 50 टक्के असणार आहे. याचा अर्थ मूळ वेतन एप्रिलपासून एकूण वेतनाच्या 50 टक्के किंवा अधिक असायला हवं. देशाच्या 73 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे कामगार कायद्यात बदल करण्यात येणार आहेत. सरकारच्या मते हे नवीन कामगार कायदे कंपनी आणि कर्मचारी अशा दोघांच्या हिताचे आहेत.

वेतन घटणार, पीएफ वाढणार

केंद्र सरकारच्या नव्या बदलांनुसार मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या 50 टक्के अधिक असणं गरजेचं आहे. यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल होणार आहे. कारण, कारण वेतनाचा भत्त्यांव्यतिरिक्त असलेल्या भाग हा एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणार आहे. तर एकूण वेतनात भत्त्यांचा हिस्सा हा अधिक होणार आहे. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होणार असल्यानं तुमच्या पीएफमध्ये वाढ होणार आहे. कारण, पीएफ हा मूळ वेतनावर आधारित असतो. मूळ वेतनात वाढ होणार असल्यानं आता तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारात कपात होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

LIC policy | रोज फक्त 125 रुपये भरा, मिळवा 27 लाख रुपये, सोबतच ‘हे’ मोठे फायदे

‘त्या’ विभागांना 5 दिवसांचा आठवडा नाही, शासन निर्णय जारी!

Trade unions object to 12 working hours