गोव्यात बेवारस भुखंड ताब्यात घेण्यासाठी कायदा ?, विधेयकाला विरोधकांचा विरोध
सतत अस्थिर राहणाऱ्या गोवा राज्यात आता एका विधेयकामुळे खळबळ उडाली आहे. या विधेयकामुळे बेनामी आणि जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्ष नेत्यांनी मात्र आव्हान दिले आहे.
गोव्यात विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे गोव्यातील बेवारस अणि बेनामी जमिनींचा ताबा घेण्याचा गोवा सरकारचा मनसुबा आहे. ज्या जमीनीचे मालक कोण आहेत याविषयी माहिती नाही अशा सर्व जमीनी गोवा सरकारने ताब्यात घेतण्याच्या निर्णय घेतला आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काही लोकांच्या फायद्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप होत आहे.या जमिनी 12 वर्षे विकता कामा नये, या जमीनी गिळण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असा आरोप फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
गोव्यातील पडीक जमिन तसेच बेनामी तसेच ज्यांच्या मालकांचा थांगपत्ता लागलेला नाही अशी जमिनींना ताब्यात घेण्यासाठी गोवा सरकारने विधेयक आणले आहे. या कायद्यामुळे धनदांगडे जमीनी बळकावतील अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार आहे. गोव्यातील बेवारस, बेनामी जमिनींची समस्या दूर व्हावी आणि जनतेसाठी प्रकल्प उभे राहावेत यासाठी हा कायदा आणला असल्याचा बचाव गोवा सरकारने केला आहे.
न्या. जाधव आयोग स्थापन
गोव्यातील बेनामी जमिनींचा अभ्यास करुन सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक सदस्यीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला आहे. आयोगाला आपला अहवाल 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी सादर केला होता. मात्र त्यानंतर अद्याप देखील या अहवालावर काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
