महानगरपालिका निवडणुका, सर्वोच्च न्यायालयाने दिली पुन्हा नवी तारीख
कोरोना काळापासून राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यातल्या महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील (Maharashtra News) मुंबई महापालिकेस (Municipal Elections) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील (Maharashtra Local Body Election) सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. परंतु या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलल्या जात आहे. यामुळे निवडणुका नेमक्या कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीत आहे. कोरोना काळापासून राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यातल्या महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे निवडणुकांचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे.
मनपावर प्रशासक :
अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमले गेले आहेत. आता प्रशासकांची सहा महिन्यांची मुदतही पुर्ण झाली आहे. यामुळे बुधवारच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष होते. परंतु यावेळी सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलली गेली. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी हे प्रकरण लिस्ट होते पण सुनावणी झाली नव्हती. बुधवारी हे प्रकरण मेन्शन झाले आणि त्यानंतर सुनावणी झाली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यात ट्रिपल चाचणीचे संकलन केले जाते. संदर्भात काही अडचणी आहे, असं महाधिवक्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. यामुळे या काळात निवडणुका घेणे योग्य होणार नाही. पुढील तारखेपर्यंत, अंतरिम आदेश राहणार आहे, असे निर्देश देत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी ३ आठवडे सुनावणी लांबणीवर टाकली. आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
का आहे याचिका प्रलंबित :
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात २२ जुलै २०२२ रोजी निर्णय दिला होता. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर ९२ नगरपरिषदांचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित होता.तसेच सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय बदला. त्याविरोधात याचिका दाखल आहे.
सर्वोच्य न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात अजून निर्णय होत नाही. मात्र दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने मुंबई महानगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहे. १९ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येत आहे. त्यांचा हा दौरा निवडणुकीच्या दृष्टीनेच पाहिला जात आहे. शिंदे गट व भाजप या माध्यमातून जोरदार शक्तीप्रदर्शन करण्याचा तयारीत आहे. अनेक विकास कामांचे उद्घाटन करुन निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्यात येणार आहे.