एकनाथ शिंदे यांना ती एक चूक महागात पडणार?, कपिल सिब्बल यांनी कोंडीत पकडलं?; काय केला युक्तिवाद
25 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हते. ते फक्त पक्षाचे प्रमुख होते. बैठकीत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. आमदार पक्ष चिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात.
नवी दिल्ली : ठाकरे गटाकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं नाही. ही चूक शिंदे यांना भोवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांना व्हीप बजावला होता. बैठकीला बोलावलं होतं. अधिकृत मेलवरून 22 जून रोजी व्हीप बजावला होता. पण शिंदे बैठकीला आले नाही. बैठकीला का आले नाही? याचं उत्तरही शिंदे यांनी दिलं नाही. त्यांचे आमदारही आले नाही. शिंदेंना हा व्हीप लागू होता. त्यामुळे शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी आज कोर्टात केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी अडचण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज दुसऱ्या दिवशी सुनावणी सुरू झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी कालचा युक्तिवाद आज पुन्हा सुरू ठेवला. यावेळी विधीमंडळ गटनेतेपद, मुख्यप्रतोद आणि शिवसेना नेतेपदाची निवड यावर कपिल सिब्बल यांनी जोर दिला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी गटनेते आणि प्रतोद कसे निवडतात याचं वाचन केलं. त्यावर कोर्टानेही काही टिप्पणी केली.
शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते
एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांनी नेतेपदी नियुक्ती केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. यावेळी सिब्बल यांनी आधीच्या कार्यकारिणीचं वाचन केलं. उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकारिणीत काहींची नेमणूक केली तर काही निवडून आले होते. पक्षाचे सर्व निर्णय उद्धव ठाकरे घेत होते. उद्धव ठाकरे यांना आमदारांनी सर्वाधिकार दिले होते.
उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्ती केली होती
2019मध्ये एकनात शिंदे यांनी पक्षाच्या विधीमंडळ गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. तर सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना तसं कळवलं होतं. याचा अर्थ त्यांची शिवसेना नेते म्हणून नियुक्ती केली का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर काही निवडून आले, काहींची नियुक्ती केली होती, असं सिब्बल म्हणाले.
पण ते काय म्हणून आणि कुठे निवडून आले? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर सिब्बल यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत असं उत्तर दिलं. तेव्हा, अच्छा… राष्ट्रीय कार्यकारिणी… मी पाहिलं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
शिंदे यांची हकालपट्टी केल्याचं कळवलं होतं
25 नोव्हेंबर 2019 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नव्हते. ते फक्त पक्षाचे प्रमुख होते. बैठकीत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. आमदार पक्ष चिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात. शिंदे यांच्या बंडानंतर गटनेतेपदी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. वर्षा बंगल्यावरील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा उपाध्यक्षांना कागदपत्रे दिली होती. त्यांनी निर्णय मान्य केला होता, याकडेही सिब्बल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
