50 टक्क्याची आरक्षणाची मर्यादाही काढावी लागेल, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे यांचा केंद्र सरकारला सल्ला

संभाजीराजे छत्रपती

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर आता केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय. त्यामुळे एसईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे. अशावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. फक्त 102 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकात बदल करुन चालणार नाही तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादाही काढावी लागणार असल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटलंय. (MP SambhajiRaje Chatrapati advice to Central and mahavikas Aghadi Government)

संभाजीराजे म्हणाले की, केवळ 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करुन चालणार नाही तर 50 टक्क्याची आरक्षणाची मर्यादाही काढावी लागणार आहे. तेव्हाच मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय असण्याची गरज आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी एकत्र बसून या विषयावर चर्चा करण्याची गरज असल्याचं मतही संभाजीराजे यांनी यावेळी व्यक्त केलंय.

काय आहे 102 वी घटनादुरुस्ती?

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे. त्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात येत आहे.

केंद्राचा दावा काय होता?

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र हा दावा फेटाळण्यात आला होता.

मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं 1 जुलैला फेटाळली होती. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मोदी सरकारची याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्य सरकारनं त्याच विषयाबाबत दाखल केलेली याचिका निकालात निघाल्याचं जाणकारांना वाटतं.

संबंधित बातम्या :

BIG News:मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली

आधी हाफ सेंच्युरी ठाकरे सरकारची, मग मोदींची, 50-50 धावा काढाव्या लागतील : संभाजीराजे

MP SambhajiRaje Chatrapati advice to Central and mahavikas Aghadi Government