आधी हाफ सेंच्युरी ठाकरे सरकारची, मग मोदींची, 50-50 धावा काढाव्या लागतील : संभाजीराजे
मराठा आरक्षणाचा लढा, पुढील रणनीती, ठाकरे आणि मोदी सरकारची भूमिका, याबाबत संभाजीराजेंनी टीव्ही 9 मराठीशी सविस्तर बातचीत केली.
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) पहिली हाफ सेंच्युरी ही राज्य सरकारला मारावी लागणार आहे, मगच आरक्षणाची सेंच्युरी केंद्र सरकार पूर्ण करेल, अशी प्रतिक्रिया खासदार छत्रपती संभाजीराजे (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी दिली. ते टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाचा लढा, पुढील रणनीती, ठाकरे आणि मोदी सरकारची भूमिका, याबाबत संभाजीराजेंनी टीव्ही 9 मराठीशी सविस्तर बातचीत केली.
अशोक चव्हाण यांच्या दिल्लीतील भेटी गाठींनी काही निष्पन्न होईल असे वाटते ?
या भेटीगाठीचे स्वागत आहे, पण कशा पद्धतीने आरक्षण मिळावे हा मार्ग जो त्यांनी पुढे आणलाय तो फुलप्रूफ नाही. त्यांचे म्हणणे 50 टक्केचा कॅब वाढवावा आणि आरक्षण केंद्र सरकारने द्यावे मग 2014 ला ESBC चा कायदा का पारित केला आपण ? 2018 ला SEBC चा कायदा का पारित केला ? 2014 ते 2021 ही वाट बघायची गरज नव्हती. त्यावेळेसच आपण गेलो असतो आणि 50 टक्केचा कॅब वाढवला असता तर आरक्षण मिळाले असते. तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की सामाजिक, मागास तुम्ही नाही आहात. मराठा हे उच्चवर्णीय आहेत असे म्हटले आहे. हे असताना कॅबच्या वर आरक्षण मिळणार कसं ? आरक्षण कुणाला मिळतं जे वंचित आहेत. जे गरीब आहेत. त्यामुळे पहिलं तुम्हाला सामाजिक मागास आहेत हे सिद्ध करावे लागेल. 338 ब च्या माध्यमातून मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून गायकवाड आयोगाच्या ज्या त्रुटी आहेत त्या भोसले समिती जी महाविकास आघाडीने स्थापन केली आहे त्यात सादर करून, दुरुस्त करून त्या राज्यपालांकडे द्यावे लागेल. राज्यपाल प्रसंगी राष्ट्रपतींना शिफारस करू शकतात. 342 च्या माध्यमातून केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाला शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपतींची इच्छा असेल तर ते केंद्रापुढे विषय आणू शकतात. केंद्राची प्रोसेस चालू राहू देत पण जबाबदारी राज्याची सुद्धा तेवढीच आहे आणि 102 घटना घटना दुरुस्तीचे विधेयक येणार आहे तर आपल्याला अपवादात्मक स्थिती सिद्ध करावी लागेल. हे सगळं होत असताना राज्य सरकारच्या हातात जो मार्ग आहे की 338 ब च्या 342 च्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकता !
जबाबदारी नेमकी कुणाची ?
राज्य आणि केंद्र शासन अशी जबाबदारी दोघांची ! राज्य शासन 102 वी घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून अधिकार दिलेत पण त्यांना अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल पुन्हा एकदा. दुसरा भाग मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून राष्ट्रपतीकडे जाऊ शकता.
राज्य सरकार आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडते आहे का ? तुम्ही समाधानी आहेत का ?
अशोक चव्हाणांना आणि उद्धवजींना सांगितलंय की मराठा आरक्षणासाठी शॉर्टकट चालणार नाही. एक पत्र विधानभवनात काढले 50 टक्के कॅप वाढवली तर केंद्र सरकार आरक्षण देऊ शकते तर ते तसं होणार नाही. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करावा लागेल, मराठा समाज सामाजिक मागास सिद्ध करावा लागेल मगच तुम्हाला आरक्षण मिळू शकते. उच्च वर्णीयांना आरक्षण कसं मिळणार?
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत तितकं गंभीर नाही असं आपल्याला वाटते ?
ते माहीत नाही. मी अनेकदा सांगतोय, समाज सांगतोय, नामवंत वकील सांगत आहेत. मी जर चुकत असेल तर उद्धवजींनी सांगावे. मी जर चुकत असेल तर अशोक चव्हाणांनी सांगावे. माझा मार्ग चुकतोय. पण मी सांगतोय आरक्षण देण्याची पहिली जबाबदारी राज्याची आहे, मग केंद्रांची आहे. नुसतं केंद्रावर ढकलून नाही चालणार. राज्याने राज्याची जबाबदारी पार पाडावी. केंद्राने केंद्राची जबाबदरी पार पाडावी.
उद्धव ठाकरे राज्यपाल आणि पंतप्रधान मोदींना भेटले त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटते ?
भेटणे हा भाग आहे, सकारात्मक पाऊल आहे. पण त्यातून पुढे काय झाले ? म्हणून माझी सगळ्या खासदारांना विनंती की आपापल्या परीने हा विषय संसदेत मांडावा. पंतप्रधानाना पत्र लिहून 70 टक्के गरिब समाजाच्या व्यथा मांडा. मी संभाजी छत्रपती एकटा काही करू शकणार नाही. सर्व पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे. आवाज उठवला पाहिजे.
मराठा आरक्षणाचा चेंडू राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांच्या कोर्टात टोलवते आहे ?
तुम्ही चेंडू म्हटला म्हणून सांगतो, डायरेक्ट सिक्स मारून सेंच्युरी होत नाही. पहिल्यांदा 25 रन्स काढावे लागतात. नंतर 50 रन्स काढावे लागतील, मग 75 रन्स काढावे लागतील आणि त्यानंतर सेंच्युरी होईल…तसंच आरक्षण केंद्रात मिळवायचे असेल सगळे स्ट्रोक्स खेळत, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत केंद्रात यावे लागेल.. आरक्षणाची पहिली हाफ सेंच्युरी ही राज्य सरकारला मारावी लागेल मग आरक्षणाची सेंच्युरी केंद्र सरकार पूर्ण करेल.
VIDEO : संभाजीराजे छत्रपती Exclusive
संबंधित बातम्या
