102 व्या घटना दुरुस्तीचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय, केंद्राच्या फेरविचार याचिकेबद्दल आभार : देवेंद्र फडणवीस
केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो," अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. (devendra fadnavis maratha reservation 102 amendment)
मुंबई : “102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. याबाबत केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो,” अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) रद्दबातल ठवल्यानंतर केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतलीय. केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. राज्येही SEBC तील जाती जमाती ठरवू शकतात. कलम 324A चा SC चा अन्वयार्थ चुकीचा आहे, असा दावा मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल करताना केलाय. हीच याचिका दाखल केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. (Devendra Fadnavis thanked Modi government for filing petition on Maratha reservation and 102 Constitutional amendment)
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले ?
“102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. खरं तर केंद्र सरकारची आधीपासूनच ही भूमिका होती,” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. तसेच “आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्यांकडेच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्हीसुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो, असंही विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका
मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतलीय. केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. राज्येही SEBC तील जाती जमाती ठरवू शकतात. कलम 324A चा SC चा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. राज्यांना फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारशीचे अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारनं याचिकेतून स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाच SEBC संबंधी अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं, त्यावरच मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. याआधी सुप्रीम कोर्टाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली होती. तसेच मराठा आरक्षणासाठी राष्ट्रपती आणि मोदी सरकारला त्यांनी पत्रही लिहिलं होतं. तसेच गरज पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं.
50 टक्के आरक्षण मर्यादेवर फेरविचार करण्याची विनंती करावी- अशोक चव्हाण
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, असे वक्तव्य केले. तसेच 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, अशी मागणी मागणी केली.
इतर बातम्या :
…तर याचा निश्चित आपल्याला फायदा होईल, विनोद पाटलांची प्रतिक्रिया
(Devendra Fadnavis thanked Modi government for filing petition on Maratha reservation and 102 Constitutional amendment)
