मोठी बातमी! सरकार आणि CJP च्या शिष्टमंडळाची बैठक संपली; एक तास बैठक, नेमकं काय ठरलं?
आज सीजेपीचं शिष्टमंडळ आणि सरकारमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. तब्बल एक तास ही बैठक सुरू होती. सीजेपीच्या शिष्टमंडळाने मंत्री जेपी नड्डा यांच्यासोबत चर्चा केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून नीट पेपर फुटीवरून देशात चांगलंच वातावरण तापलं आहे. कॉकरोज जनता पार्टीचं दिल्लीमधील जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू आहे. सीजेपीकडून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर आता मोठी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे या सर्व पार्श्वभूमीवर आज सीजेपीचं शिष्टमंडळ आणि सरकारमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. तब्बल एक तास ही बैठक सुरू होती.
दिल्लीमधील विठ्ठल हाउसमध्ये ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. आंदोलन सुरू झाल्यापासून कॉकरोज जनता पार्टी आणि सरकारमधील ही दुसरी बैठक आहे. ही बैठक एक तास सुरू होती. मात्र सीजेपी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर ठाम असून, आम्हाला शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय इतर काहीही मंजूर नसल्याचं या बैठकीमध्ये कॉकरोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं आहे. जोपर्यंत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही, तोपर्यंत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन मागे घेणार नसल्यचं देखील दिपके यांनी या बैठकीमध्ये स्पष्ट केलं आहे. मंत्री जेपी नड्डा यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक पार पडली, या बैठकीला अभिजीत दिपके यांच्यासोबतच सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची देखील उपस्थिती होती. ही बैठक अधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये होणार होती, परंतु मंत्र्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता ऐनवेळी या बैठकीचं स्थान बदलण्यात आलं, ही बैठक विठ्ठल हाऊसमध्ये पार पडली.
दरम्यान ही बैठक सुरू होण्यापूर्वी अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं होतं की, हे आंदोलन केवळ सोनम वांगचूक किंवा अभिजीत दिपके यांचं एकट्याचं नाही तर हे आंदोलन देशातील तरुणांचं आहे. त्यामुळे सरकारला जर हे आंदोलन आता थांबावायचं असेल तर त्यावर एकच पर्याय आहे, तो म्हणजे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. दरम्यान बैठकीमध्ये देखील सीजेपीकडून हीच मागणी करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आता या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार स्थरावर देखील हालचाल सुरू झाली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची मिटिंग पार पडली. यावेळी पेपर लिक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.