विकसित भारताकडे वाटचाल, आदि कर्मयोगी अभियानांतर्गत दुसऱ्या प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळेचे उद्घाटन
केंद्र सरकारने भारताला 2047 पर्यंत विकसित बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने या दिशेना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने भारताला 2047 पर्यंत विकसित बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने या दिशेना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आदिवासी कार्य मंत्रालयाने आदि कर्मयोगी – प्रतिसादक्षम प्रशासनासाठी राष्ट्रीय अभियानाअंतर्गत दुसऱ्या प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले आहे.
या सात दिवसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात 20 लाख कर्मचाऱ्यांचे सशक्तीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे 20 लाख कर्मचारी आदिवासी भागांत समावेशक विकासास चालना देणार आहेत, तसेच ते समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजना पोहोचवणार आहेत.
तळातील नागरिकांच्या विकासावर लक्ष
आदि कर्मयोगी या योजनेद्वारे आदिवासी भागातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. PM-JANMAN आणि DAJGUA यांसारख्या उपक्रमांशी हे अभियान जोडलेले आहे. हे अभियान ‘एकात्मता, समुदाय आणि क्षमता’च्या त्रिसूत्रावर आधारित आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट सरकारी योजना लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे हे आहे. ग्रामीण उपजीविका प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे यांनी या अभियानात सहभागी झालेल्या मान्यवरांचे स्वागत करताना म्हटले की हे परिवर्तन घडवणारे पाऊल आहे.
राज्यस्तरीय नेतृत्वाची भूमिका
मध्यप्रदेशचे आदिवासी विकास मंत्री कुँवर विजय शाह यांनी या अभियानाद्वारे विविध योजनांमध्ये समन्वय साधला जाणार असल्याचे त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. राज्य सरकार प्रशिक्षणासाठी सर्व पायाभूत सुविधा प्रदान करेल. या अभियानाद्वारे गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांना सक्षम बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असं शाह यांनी म्हटलं. आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे सचिव श्री विभू नायर हेही या उद्घाटनाला ऑनलाईन उपस्थित होते.
उत्तरप्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एल. वेंकटेश्वरलु यावेळी म्हणाले की, आदि कर्मयोगी अभियानामध्ये कार्यक्षम प्रशासन घडवण्याची क्षमता आहे. आगाणी काळात हे अभियान समाजाच्या शेवटच्या टप्प्यांतील नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहोचवण्यात मोठी भूमिका बजावेल. छत्तीसगडचे प्रमुख सचिव सोनमणी बोऱा आणि मध्यप्रदेशचे प्रमुख सचिव गुलशन बामरा यांनीही या अभियानाचे कौतुक केले.
आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे सहसचिव अजीत श्रीवास्तव यांनी आदिवासी विकासाच्या दृष्टीने मध्यप्रदेश हे महत्त्वाचे राज्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे उपसचिव जाफर मलिक यांनी याचा फायगा तळागळातील नागरिकांना होईल असं म्हटलं आहे.
आदि कर्मयोगी अभियान सर्वांसाठी फायदेशीर
आदि कर्मयोगी अभियानात तळागाळातील कल्पना, जलद तक्रार निवारण व योजनेच्या अंमलबजावणीचा समावेश आहे. यात आदिवासी कार्य, ग्रामीण विकास, महिला व बालकल्याण, जलशक्ती, शालेय शिक्षण व वन हे मंत्रायये एकत्रित काम करतात.
प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळा ही या अभियानाच्या प्रशिक्षणाची पहिली पायरी आहे. यानंतर राज्य प्रक्रिया प्रयोगशाळा आणि जिल्हास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. जुलै ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत देशभरात एकूण सात अभियानांचे आयोजन केले जाणार आहे.
