सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी आंदोलनासरखी जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नाची दखल घ्यावी: ओमर अब्दुल्ला

नवी दिल्ली: नॅशनल कॉन्फरन्स उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी आंदोलनाप्रमाणं कलम 370 आणि 35 अे हटवल्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी करावी अशी मागणी केली आहे. उमर अब्दुल्ला यांनी कलम 370 आणि 35 अे वर तातडीनं सुनावणी घेऊन निकाल देण्याची गरज असल्यांचं स्पष्ट केले. (National Conference leader Omar Abdullah said Supreme Court hear cases of article 370 like Farmer Protest)

शेतकरी आंदोलनांची सुप्रीम कोर्टानं दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायदे बनवताना कुणाचा सल्ला घेतला गेला नसल्याचं स्पष्ट केले होते. या प्रकारे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरबाबात जे निर्णय घेण्यात आले होते. त्यावेळी जम्मू काश्मीरच्या लोकांना विचारात घेण्यात आलं नव्हतं. यामुळे सुप्रीम कोर्टानं या मुद्यावर तातडीनं सुनावणी सुरु करावी आणि निर्णयात आम्हाला सहभागी करुन घ्यावं, असं म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टावर विश्वास

उमर अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टावर विश्वास असल्याचं स्पष्ट केले. अब्दुल्ला यांनी सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या निरीक्षणात बोलताना कायद्याची गोष्ट असेल तर सर्वकाही बदललं जाऊ शकत, असल्याचे सांगितले. मात्र, निश्चित वले निघून गेल्यानंतर त्यामध्ये जास्त बदल करणं शक्य नाही, असं उमर अब्दुल्ला म्हणाले.

आज आमच्याकडे कोणतेही मूलभूत अधिकार राहिले आहेत? कोणतेच नाही. आमच्याजवळ बोलण्याचाही अधिकार नाही. आमच्या प्रश्नी आवाज उठवण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. मात्र, भाजपसाठी ही सामान्य गोष्ट आहे. जम्मू काश्मीरला उद्धवस्त करण्यात आलं आहेत. इतरांसाठी ही सामान्य परिस्थिती वाटत आहे. मात्र, आम्ही या परिस्थिती राहण्यास तयार नसल्याचं, उमर अब्दुल्ला म्हणाले.

5 ऑगस्ट 2019 ला कलम 370 हटवलं

भारताच्या संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारनं संसदेत कलम 370 आणि 35अे संपुष्टात आणणारी विधेयक मंजूर करुन घेतली. कलम 370 रद्द केल्यामुळे जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा संपुष्टात आणला गेला. यानंतर जम्मू काश्मीर भारतातील इतर राज्यांप्रमाणं सामान्य राज्य झाले. कलम 370 रद्द करतानाच जम्मू काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले. जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

पाहा आखाडा, दररोज दु. 4 वा टीव्ही 9 मराठीवर

सुप्रीम कोर्टाकडून कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे याबाबत तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं चार सदस्यांची समिती स्थापन केली. सुप्रीम कोर्टाकडून 4 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असून 4 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि भारत सरकारचे माजी सल्लागार अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियनचे एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा समावशे आहे.

संबंधित बातम्या:

Supreme Court stays Farm laws | जय किसान! मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

…तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम

(National Conference leader Omar Abdullah said Supreme Court hear cases of article 370 like Farmer Protest)