माझ्या बुद्धीची किंमत महिन्याला 200 कोटी, इथेनॉल पेट्रोलच्या वादावर नितीन गडकरींचं चोख प्रत्युत्तर!

गेल्या काही दिवसांपासून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची चांगलीच चर्चा होत आहे. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीकाही केली जात आहे. असे असतानाच आता नितीन गडकरी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

माझ्या बुद्धीची किंमत महिन्याला 200 कोटी, इथेनॉल पेट्रोलच्या वादावर नितीन गडकरींचं चोख प्रत्युत्तर!
nitin gadkari
| Updated on: Sep 14, 2025 | 3:10 PM

Nitin Gadkari On Ethanol Blended Petrol : इथेनॉल ब्लेंड फ्यूलची (E20 Petrol) सध्या सगळीकडे चर्चा होत आहे. सरकारने आता सर्वच पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचा समावेश असणारे पेट्रोल विकणे अनिवार्य केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्यावरही टीका केली जात आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्याता आल्याची टीकाही केली जात आहे. दरम्यान, आता यावरच नितीन गडकरी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझ्या बुद्धीची प्रत्येक दिवसाची किंमत 200 कोटी रुपये आहे. पैशांसाठी मी एवढ्या खालच्या स्तरावर जाऊ शकत नाही, असे नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. शनिवारी (13 सप्टेंबर) नितीन गडकरी अॅग्रीकॉस वेलफेअर सोसायटीच्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारचा इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या निर्णयावरही भाष्य केले.

इमानदारीने पैसे कसे कमवायचे हे मला

“मी हे सगळं पैशांसाठी करतोय असं तुम्हाला वाटतंय का? इमानदारीने पैसे कसे कमवायचे हे मला माहिती आहे. विदर्भात साधारण 10 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्ये केल्या आहेत. ही बाब फारच लाजीरवानी आहे. या देशातला शेतकरी जोपर्यंत समृद्ध होत नाही, तोपर्यंत आमचे प्रयत्न चालूच राहतील,” असे नितीन गडकरी म्हणाले.

न्यायालयाने फेटाळली याचिका, आक्षेप काय होता?

पेट्रोल पंपांवर इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी फेटाळण्यात आली. ही याचिका इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या विरोधात नाही. ग्राहकाच्या आवडीचा अधिकार आणि निवड करण्याचा पर्याय शाबूत राहावा यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे, असा दावा याचिकाकर्ते अक्षय मल्होत्रा यांचे वकील शादान फरासत यांनी केला होता. E20 पेट्रोल हे 2023 सालानंतर निर्मिती करण्यात आलेल्या वाहनांसाठीच अनुकूल आहे. 2023 सालाच्या पूर्वी निर्मिती करण्यात आलेल्या वाहनांचे यामुळे नुकसान होईल असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळली आहे. त्यानंतर आता सरकारच्या इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोटलविषयी अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.