ट्रेनमधून उतरल्यानंतर प्रवासी फलाटावर किती वेळू थांबू शकतो, काय आहेत नियम?

सणासुदीच्या काळात रेल्वे फलाटावरील गर्दी कमी करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीटाच्या विक्रीवर निर्बंध आणत असते. यामागे फलाटावरील गर्दी कमी करण्याचा हेतू असतो. परंतू ट्रेनमधून उतरल्यानंतर प्रवासी किती वेळ फलाटावर थांबू शकतो हे तुम्हाला माहिती आहे का ?

ट्रेनमधून उतरल्यानंतर प्रवासी फलाटावर किती वेळू थांबू शकतो, काय आहेत नियम?
| Updated on: Jan 02, 2025 | 8:13 PM

देशभरात रोज ट्रेनने लाखो लोक प्रवास करीत असतात. त्यामुळे भारतीय रेल्वेला जीवनवाहिनी म्हटले जाते. ट्रेनचा प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना तिकीट खरेदी करावे लागते. परंतू ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी नव्हे तर प्लॅटफॉर्मवर निव्वळ प्रवेश करण्यासाठी देखील स्वतंत्र तिकीट विकत घ्यावे लागते. यास प्लॅटफॉर्म तिकीट असे म्हणतात. आता मग प्रश्न निर्माण होतो की ज्या प्रवाशाने ट्रेनचे तिकीट खरेदी केले आणि त्याचा प्रवास रात्री संपला, तर सुरक्षेसाठी त्याला प्लॅटफॉर्मवर रात्र काढायची असेल तर त्यालाही प्लॅटफॉर्म तिकीट विकत घ्यावी लागेल का ?

रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर थांबण्याचे नियम

भारतीय रेल्वेच्या नियमानुसार प्रवाशांना जर त्याचे मित्र परिवार किंवा मित्र सोडायला आले तरी त्यांना प्लॅटफॉर्मवर जाण्यापूर्वी रेल्वे तिकीट विकत घ्यावे लागेल. दिवसाच्या वेळी हे तिकीट दोन तासांसाठी वैध असेल तर रात्री साठी हे सहा तासांसाठी वैध असते. जर कोणी प्रवासी प्रवास संपवून रेल्वे स्थानकावर उतरला आणि प्लॅटफॉर्मवर त्याला रात्र काढायची असेल तर त्यासाठी त्याला स्वतंत्रपणे प्लॅटफॉर्म तिकीट काढण्याची गरज नाही. तो त्याच्या ट्रेनच्या तिकीटावरच प्लॅटफॉर्मवर थांबू शकतो. रेल्वेने त्यासाठी वेटिंग रुम देखील बनविल्या आहेत. ते प्रवाशांना बसण्याची खास व्यवस्था आहे.

प्लॅटफॉर्म तिकीट नसल्यास दंड होतो

रेल्वेच्या नियमानुसार प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तिकीटाची गरज असते. बहुतांश भारतीय रेल्वे स्थानकांवर प्लॅटफॉर्म तिकीटाची किंमत १० रुपये आहे. आधी याची किंमत २ ते ५ रुपयांदरम्यान होती. कोविड काळादरम्यान रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकीटाचे दर वाढवून ५० रुपयांपर्यंत केले होते. प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी रेल्वेने असा निर्णय घेतला होता. कोरोना काळ संपल्यानंतर याची प्लॅटफॉर्म तिकीटांची पूर्ववत १० रुपये केली. प्लॅटफॉर्म तिकीटाशिवाय फलाटावर गेल्यास २५० रुपये किंवा त्याहून अधिक दंड आकारण्यात येतो.