PM Kisan : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, आता पीएम किसानचे पैसे येण्यासही मांजर आडवी येणार नाही…

| Updated on: Sep 09, 2022 | 3:14 PM

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर आता एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेतील ई-केवायसीच्या तारखेबाबत वेबसाइटवर दिलेले अपडेट काढून टाकण्यात आले आहे. आता या बदलानंतर योजनेतून मिळणाऱ्या 12 व्या हप्त्याबाबत मात्र वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.

PM Kisan : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, आता पीएम किसानचे पैसे येण्यासही मांजर आडवी येणार नाही…
Follow us on

नवी दिल्लीः देशातील सगळ्यात मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून असलेला दिसून येतो. त्याच शेतीवर अनेक जण आपला उदरनिर्वाहही करत आहेत. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून अनेक प्रयत्नही केले जात आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांच्या फायद्यासाठीही पंतप्रधान किसान योजना (Pradhan Mantri Kisan Yojana) शेतकऱ्यांसाठी अंमलात आणली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील शेतकऱ्यांना (Farmers) दर 4 महिन्यांनी 2-2 दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जातात. त्यामुळे दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतो. देशातील अनेक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत या योजनेचा फायदा 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला असून केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 11 हप्ते पाठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे किसान सन्मान निधी योजनेच्या वेबसाईटवर बदल (Website update change) करण्यात आल्यानंतर शेतकरी आता 12 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर महिन्यात कोणत्याह दिवशी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपयांची रक्कम जमा होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

वेबसाईटवर महत्वाचा बदल

सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबाबत अनेक सूचना सरकारकडून देण्यात येत असल्या तरी आता पीएम किसान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक महत्वाचा बदल केला गेला आहे. ई-केवायसीच्या तारखेविषयी असलेले अपडेट आता वेबसाईटवरुन काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे ई-केवायसीचा पर्याय काढून घेतला आहे असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

लाभार्थ्यांमध्ये होणार घट

पीएम किसान सन्मान निधीचा जे शेतकरी लाभ घेत आहेत, त्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची पडताळणीही सुरू करण्यात आली आहे. जमिनींची नोंदी आणि त्यांची पडताळणी सुरू झाल्यानंतर अनेक शेतकरी मात्र यामुळे अपात्र केले गेले होते. त्यामुळे अशा अपात्र शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन चुकीच्या पद्धतीने मिळालेल्या सर्व हप्त्यांची वसुली केली जात असून यामुळे लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येत घट होण्याची चिन्हं आहेत.