कुठे मुलं होण्यासाठी सरकारकडून पैसे, तर कुठे लोकसंख्या नियंत्रण, जगातले 10 देश

मुंबई : लोकसंख्या वाढल्यानंतर स्वाभाविकपणे नैसर्गिक संसाधनांवर दबाव येतो आणि तो विकासासाठी सर्वात मोठा अडथळा बनतो. तर दुसरीकडे आवश्यकतेपेक्षा कमी लोकसंख्या असेल आणि लिंग-गुणोत्तरात तफावत असेल तरीही विकास प्रक्रिया मंदावते. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण (Population control laws) आणि लिंग-गुणोत्तर समानता हे भारतासह जगभरातील अनेक देशांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत (Population control laws) वक्तव्य केल्यामुळे यावर आता चर्चा सुरु झाली आहे. ऑगस्ट 2018 मध्येच काही खासदारांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी (Population control laws) खासगी विधेयक आणलं होतं, जे मंजूर झालं नाही.

भारतावर लोकसंख्यावाढीचा परिणाम

कोणत्याही देशाचं क्षेत्रफळ आहे तेवढंच राहतं, पण त्यावरील भार दिवसेंदिवस वाढत चालतो. हीच परिस्थिती भारताच्या बाबतीत आहे. नैसर्गिक संसाधनेही वाढत्या लोकसंख्येला अपुरी पडतात. एका अहवालानुसार, पाण्याची जागतिक वाढ 2050 मध्ये साल 2000 च्या तुलनेत 50 टक्के जास्त असेल. तर अन्नाची मागणीही दुपटीने वाढणार आहे. भारतासाठीही हा अहवाल लागू होतो.

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करणारे देश

चीन –

चीनने 1979 मध्ये एक कुटुंब, एक मूल हे धोरण राबवलं. जगभरात या धोरणाची मोठी टीका झाली. पण या धोरणामुळे (Population control laws) जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये (population control in china) तरुणांची कमतरता भासू लागली. यामुळे चीनने या धोरणात सूट देत ऑक्टोबर 2015 मध्ये दोन मुलांची परवानगी दिली. यामध्ये अजूनही सूट देण्याबाबत चीन विचार करत आहे. कारण, तरुण पिढी ही देशाची संपत्ती मानली जाते आणि हीच संपत्ती चीनमध्ये कमी होत आहे.

भारत –

लोकसंख्येच्या बाबतीत (Population control laws) चीननंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. 2045 पर्यंत भारत चीनलाही मागे टाकण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे हम दो हमारे दोन, दोन मुलांना ठराविक अंतराने जन्म देणे अशी काही धोरणं भारतात राबवण्यात येतात आणि त्यासाठी प्रोत्साहनही दिलं जातं.

पाकिस्तान –

1951 ते 2009 या काळात पाकिस्तानची लोकसंख्या 34 मिलियनहून थेट 171 मिलियनवर पोहोचली. पाचपट वाढलेली ही लोकसंख्या रोखण्यासाठी पाकिस्तानमध्येही अनेक धोरणं राबवण्यात आली. पण धार्मिक रुढींमुळे पाकिस्तानमध्ये लोकसंख्या वाढीची धोरणं फारशी यशस्वी ठरली नाहीत.

मूल होण्यासाठी प्रोत्साहन

रशिया –

रशियामध्ये लोकसंख्या वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. संयुक्त राष्ट्राने मे 2018 मध्ये जारी केलेल्या अहवालानुसार रशियाची लोकसंख्या सध्याच्या 14 मिलियनहून 2050 पर्यंत 11 मिलियनवर येण्याची शक्यता आहे. क्षेत्रफळानुसार जगातील सर्वात मोठा देश असलेल्या रशियात 2017 मध्ये फक्त 1.69 मुलांनी जन्म घेतला. रशियन लोकांनी आणखी मुलांना जन्म द्यावा यासाठी 8.6 बिलियन खर्च करणार असल्याचं राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात सांगितलं होतं.

दक्षिण कोरिया –

दक्षिण कोरियाची राजधानी सेऊलमधील एका संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढच्या काही दशकात मूळचे कोरियन्स दुर्मिळ होऊन जाणार आहेत. त्यामुळे चिंताग्रस्त सरकारने मूळच्या कोरियन जोडप्यांना प्रोत्साहन (Population control laws) देण्यासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत, ज्यामुळे जन्मदर वाढण्यास मदत होईल. एका जोडप्याला मुलाच्या देखभालीसाठी 445 डॉलर्स म्हणजेच 31 हजार 693 रुपये रुपये दिले जातात. मुलाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सरकारकडून वर्षाला रोख 178 डॉलर्स मिळतात. या योजनेसाठी दक्षिण कोरियन सरकारने 90 बिलियन डॉलरची तरतूद केली आहे. जानेवारी 2018 मध्ये दक्षिण कोरियातील जन्मदर 0.96 टक्क्यांपेक्षाही कमी नोंदवण्यात आला होता.

अमेरिका –

अमेरिका हा लोकसंख्या आणि विकास आंतरराष्ट्रीय परिषद 1994 चा समर्थक देश आहे. याअंतर्गत मूल कधी आणि किती होऊ द्यायचे, समानता आणि कुटुंब नियोजन ही जबाबदारी आपापली असल्याचं या परिषदेचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सरकार लोकसंख्या रोखण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न करत नाही आणि हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

जपान –

जगातला वृद्ध देश अशी जपानला ओळख मिळाली आहे. कारण, सध्या जपानची निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या 46 पेक्षा जास्त वयाची आहे. जन्मदर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने जपानमध्ये ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नवीन जोडप्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जपानने अँजल प्लॅन 1994, न्यू अँजल प्लॅन 1999 आणि प्लस वन पॉलिसी 2009 अशी अनेक धोरणं आणली आहेत.

फ्रान्स –

युरोपियन देश फ्रान्समध्ये 2018 च्या सुरुवातीला जन्मदर केवळ 1.88 टक्के होता. पण लोकसंख्येमध्ये 0.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली. कारण, फ्रान्स सरकारने यासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. पालकांसाठी पगारी पालकत्व रजा, दोन किंवा जास्त मुलं असणाऱ्या कुटुंबांना अनुदान, पहिल्या मुलासाठी 16 आठवड्यांची मातृत्त्व रजा, जी तिसऱ्या मुलासाठी 26 आठवड्यांसाठी मिळते, असे उपक्रम राबवले आहेत.

व्हिएतनाम –

1960 च्या दशकात व्हिएतनामने लोकसंख्या रोखण्यासाठी कायदा आणला आणि दोनपेक्षा जास्त मुलं होऊ देण्यावर बंदी घातली. पण ऑक्टोबर 2017 मध्ये हा कायदा रद्द करत दोनपेक्षा अधिक मुलं होऊ देण्याचीही परवानगी दिली. तीन किंवा चार मुलं असणाऱ्या पालकांनाही कोणताही दंड ठोठावला जात नाही.

रोमानिया –

1966 मध्ये अगदी शून्य जन्मदर अनुभवलेल्या या देशाचे प्रयत्न जगाला परिचित आहेत. रोमानियामध्ये सर्व प्रकारचा गर्भपात बंद करण्यात आला. वयाच्या 25 व्या वर्षानंतर तुमचं लग्न झालेलं असो किंवा नसो, मग तो स्त्री असो किंवा पुरुष, तुम्हाला मूल असणं अनिवार्य करण्यात आलं, अन्यथा उत्पन्नावर 10 ते 20 टक्के कर आकारण्यात आला. यासोबतच जोडप्यांना मुलांच्या संगोपनासाठी पगारी सुट्ट्या, आर्थिक मदत अशा योजनाही आणल्या गेल्या.