करदात्यांच्या पैशांशिवाय दिल्लीतील 7 सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास, PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

भारत सरकार दिल्लीतील जुन्या झालेल्या 7 सरकारी निवासी वसाहतींचा पुनर्विकास एका अभिनव स्वयं-निधी (self-financing) मॉडेलद्वारे करत आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी खजिन्यातील किंवा करदात्यांच्या पैशांचा वापर केला जाणार नाही. या प्रकल्पात सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तुरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपूर या दिल्लीतील वसाहतींचा समावेश आहे. या सर्व वसाहती सुमारे 537 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या आहेत.

21,000 पेक्षा जास्त नवीन फ्लॅट्स उपलब्ध होणार

या वसाहतींमधील अनेक सरकारी घरे खूप जुनी झाली होती आणि संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित ठरली होती. जवळपास 40% घरे राहण्यायोग्य नसल्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 20,000 पेक्षा जास्त घरांची कमतरता देखील होती. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत जुन्या कमी उंचीच्या इमारतींच्या जागी आधुनिक उंच निवासी संकुले (high-rise complexes) उभारली जाणार आहेत. यामुळे 21,000 पेक्षा जास्त नवीन फ्लॅट्स उपलब्ध होतील आणि त्यासोबतच आधुनिक पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक सुविधा देखील विकसित केल्या जातील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन

8 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नव्याने बांधलेल्या 2,722 फ्लॅट्सचे उद्घाटन करतील. तसेच जनरल पूल रेसिडेन्शियल एकॉमोडेशन (GPRA) पुनर्विकास योजनेअंतर्गत 6,632 फ्लॅट्सचे भूमिपूजन केले जाईल. हे काम सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तुरबा नगर, आणि श्रीनिवासपुरी येथे केले जाणार आहे.

33 हरार कोटींचा खर्च

या प्रकल्पाची खास बाब म्हणजे त्याचे स्वयं-निर्भर आर्थिक मॉडेल. करदात्यांचा पैसा वापरण्याऐवजी सरकारने प्रकल्पातील एक छोटा भाग सुमारे 69.41 एकर (एकूण क्षेत्रफळाच्या 12.9%) व्यावसायिक आणि निवासी विकासासाठी वापरण्याची योजना आखली आहे. या मर्यादित जमिनीच्या विकास आणि विक्रीमधून ₹35,100 कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या रकमेतून प्रकल्पाचा अंदाजित ₹32,800 कोटी खर्च पूर्ण केला जाईल.

याचा अर्थ असा की हा संपूर्ण प्रकल्प सरकारी बजेटवर कोणताही अतिरिक्त भार न टाकता पूर्ण केला जाईल. शिवाय सरकारला ₹2,300 कोटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त महसूल (surplus) मिळण्याचीही शक्यता आहे.